Kolkata कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी Mamata Banerjee ने मंगलवार को केंद्र पर पिछले तीन सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत राज्य सरकार को फंड जारी नहीं करने का आरोप लगाया। "पिछले तीन सालों से हमें पीएमएवाई के तहत कोई फंड नहीं मिला है। कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय फंड हमें मिलना बाकी है। फिर भी, हम अपने सीमित संसाधनों से यथासंभव अधिक से अधिक घर आवंटित करने की कोशिश कर रहे हैं," मुख्यमंत्री ने बोलपुर में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि जिले में 11 लाख घरों के लिए जल्द ही पैसा जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का खर्च विधायकों को आवंटित विकास निधि से पूरा किया जाएगा।
राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अब स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन राज्य के कुछ हिस्से अभी भी जलमग्न हैं। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ बारिश की वजह से बाढ़ नहीं आती। झारखंड से छोड़े गए पानी की वजह से राज्य में बाढ़ आती है।"
दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वापस लेने के अपने फैसले को उचित ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उस प्रतिनिधित्व को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) अपने बैराजों से अंधाधुंध पानी छोड़ने और वह भी राज्य सरकार को पूर्व सूचना दिए बिना राज्य में बाढ़ की स्थिति के लिए जिम्मेदार है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं ऐसे किसी संगठन से कोई संबंध नहीं रखना चाहती जो अंधाधुंध पानी छोड़कर इंसानों की जान लेता है। अब डीवीसी बिजली उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और राज्य को बाढ़ से बचाने के अपने मुख्य उद्देश्य को भूल गया है।" उन्होंने कहा कि डीवीसी ने एक बार में भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बजाय धीरे-धीरे पानी छोड़ने के राज्य सरकार के अनुरोध को बार-बार नजरअंदाज किया है।
(आईएएनएस)