ममता बनर्जी ने 30 दिनों में 5.5 लाख शिकायतों के निवारण का आदेश दिया

ममता बनर्जी ने सोमवार को उन विभागों से कहा, जिनका ग्रामीण लोगों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, हाल के महीनों में सरकार के पास दर्ज लगभग 5.5 लाख शिकायतों का 30 दिनों में निवारण करें।

मुख्यमंत्री ने नबन्ना में स्वास्थ्य, पंचायत, लोक निर्माण, कृषि और श्रम सहित 15 विभागों के सचिवों की बैठक की, इस दौरान उन्होंने सरकार को प्राप्त शिकायतों के निवारण में प्रगति का जायजा लिया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद सचिवों को यह स्पष्ट कर दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन सभी शिकायतों को एक महीने के भीतर हल किया जाए।"

इन सभी शिकायतों को तृणमूल नेताओं के पास दर्ज कराया गया था, जो सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा शुरू किए गए दीदीर दूत कार्यक्रम के तहत पिछले कुछ हफ्तों में राज्य भर के दूरस्थ स्थानों का दौरा कर रहे हैं।

“ज्यादातर शिकायतें खराब सड़क की स्थिति और पेयजल सुविधाओं की कमी से संबंधित हैं। इसके अलावा, लक्ष्मी भानदार, स्वास्थ्य साथी और पेंशन योजनाओं सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में नाम शामिल करने का अनुरोध किया गया है, ”एक सूत्र ने कहा।

राज्य सरकार पहले ही 2023-24 के बजट में 3,000 करोड़ रुपये आवंटित कर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत पर जोर दे चुकी है। राज्य केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहा है।

संबंधित विभागों को अलग संचालन समितियों का गठन कर कार्य की प्रगति की निगरानी करने को कहा गया है। कल्याणकारी योजनाओं में नाम शामिल करने के मामले में विभाग नियमित आधार पर नजर रखेंगे।' विभागों में संचालन समितियों के अलावा, जिले में एक एडीएम निगरानी रखेगा कि शिकायतों का समय पर समाधान किया जा रहा है या नहीं।

“जरूरत पड़ने पर, एडीएम पीड़ित व्यक्तियों से संपर्क करेंगे और पूछताछ करेंगे कि क्या उनकी शिकायतों का समाधान किया गया है। यदि इसमें देरी हो रही है, तो एडीएम संबंधित विभागों के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे।”

तृणमूल के कई सूत्रों ने कहा कि सरकार शिकायत निवारण पर जोर दे रही है क्योंकि इस पहुंच की प्रक्रिया ने सत्ताधारी पार्टी को 2019 के चुनावों के बाद खोई हुई जमीन को वापस पाने में मदद की थी, जिसमें भाजपा ने 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी।