Kolkata कोलकाता: विपक्ष के कड़े विरोध और हंगामे के बावजूद, 'विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' या जी राम जी बिल गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। 20 साल बाद, कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई MGNREGA यानी 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' का नाम बदलने वाला है। जब विपक्ष राष्ट्रपिता का नाम प्रोजेक्ट से हटाने का ज़ोरदार आरोप लगा रहा था, तभी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल से एक बड़ा ऐलान किया।
गुरुवार को वह उद्योग और वाणिज्य सम्मेलन के लिए धानधान्य प्रेक्षागृह में मौजूद थीं। वहीं से ममता बनर्जी ने MGNREGA प्रोजेक्ट का नाम बदलने को लेकर केंद्र के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपिता का नाम भुलाया जा रहा है। हमने राज्य सरकार की तरफ से कर्मश्री प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। उस प्रोजेक्ट का नाम महात्माजी प्रोजेक्ट होगा। अगर आप गांधीजी का सम्मान नहीं कर सकते, तो हम करेंगे। हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना जानते हैं - नेताजी, गांधीजी और बाकी सभी का।"
ममता बनर्जी का 'कर्मश्री' प्रोजेक्ट का नाम बदलने का ऐलान मौजूदा हालात में बहुत अहम माना जा रहा है। इस दिन ममता बनर्जी ने कहा, 'हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा? शायद बंगाल से एक नया इतिहास लिखा जाएगा।' उन्होंने आम लोगों के लिए नए सपनों का संदेश दिया। जानकार सूत्रों के एक वर्ग के अनुसार, ममता इस कदम से केंद्र को कड़ा जवाब देना चाहती थीं।