कोलकाता। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने दिवाली के अवसर पर राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने बंगाल कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के मनोरंजन और अतिथि सत्कार से संबंधित भत्ते में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके साथ ही अधिकारियों के बच्चों की भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये तक के आसान ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के दायरे का विस्तार करते हुए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, दुबई और मॉरीशस सहित कई विदेशी गंतव्यों की यात्रा का विकल्प भी दिया है। सरकार के इस फैसले से बंगाल कैडर के अधिकारियों को आर्थिक सुविधाओं के साथ यात्रा और पारिवारिक जरूरतों से संबंधित अतिरिक्त लाभ मिलेंगे।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के भत्ते में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने सचिव, प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए अतिथि सत्कार एवं मनोरंजन खर्च के भत्ते में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। नई व्यवस्था के अनुसार, सचिव स्तर के अधिकारियों को अब प्रतिमाह 60 हजार रुपये, प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों को 70 हजार रुपये और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को 80 हजार रुपये तक का भत्ता मिलेगा।
इस फैसले का लाभ राज्य के 50 से अधिक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मिलने की जानकारी सामने आई है। भत्ते में बढ़ोतरी से इन अधिकारियों को मिलने वाली मासिक आर्थिक सुविधाओं में इजाफा होगा।
अतिथि सत्कार से संबंधित यह भत्ता अधिकारियों को उनके पद और जिम्मेदारियों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। सरकार ने अब इसकी राशि बढ़ाकर वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया है।
बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक का ऋण
शुभेंदु अधिकारी सरकार ने आईएएस अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बंगाल कैडर के अधिकारी अपने बच्चों की भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
इस सुविधा में विदेश में उच्च शिक्षा के साथ बोर्डिंग स्कूल और पढ़ाई से संबंधित निर्धारित खर्चों को भी शामिल किया गया है। राज्य में 300 से अधिक आईएएस अधिकारियों को इस प्रावधान का लाभ लेने की पात्रता उपलब्ध होगी।
सरकार ने शिक्षा पर लगातार बढ़ते खर्च और ऐसे पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया है, जिनमें पढ़ाई का कुछ हिस्सा भारत और कुछ हिस्सा विदेश में पूरा किया जाता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण की सीमा 50 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। हालांकि, ऋण की ब्याज दर और पुनर्भुगतान की विस्तृत शर्तें उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं हैं।
विदेश यात्रा के लिए LTC का दायरा बढ़ाया
राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारियों की लीव ट्रैवल कंसेशन सुविधा में भी बदलाव किया है। अब अधिकारी निर्धारित चार वर्षीय अवधि में एक बार कुछ विदेशी गंतव्यों की यात्रा के लिए LTC का विकल्प चुन सकेंगे।
नई व्यवस्था में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के अलावा श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, दुबई और मॉरीशस को शामिल किया गया है।
यह सुविधा होम टाउन या ऑल इंडिया LTC के विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। हालांकि, विदेश यात्रा के लिए किराए की प्रतिपूर्ति भारत के सबसे दूर स्थित अनुमत गंतव्य तक के किराए की सीमा से अधिक नहीं होगी।
इस प्रकार अधिकारियों को विदेश यात्रा का विकल्प तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए निर्धारित वित्तीय शर्तों का पालन करना होगा।
बिजली बिल और मकान किराए में भी राहत
सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के लिए बिजली बिल से संबंधित सुविधा भी तय की है। सचिव से ऊपर के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को प्रतिमाह 500 यूनिट तक बिजली खर्च की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा कोलकाता में तैनात सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए भी सुविधाएं निर्धारित की गई हैं। ऐसे अधिकारियों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये का अतिथि सत्कार भत्ता मिलेगा, जिसकी समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में की जाएगी।
सरकारी आवास नहीं मिलने और मकान किराया भत्ता नहीं लेने की स्थिति में पात्र अधिकारियों को प्रतिमाह 60 हजार रुपये तक मकान किराए की प्रतिपूर्ति मिल सकेगी।
इस सीमा में प्रत्येक तीन वर्ष बाद 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी रखा गया है। इस व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों को आवास संबंधी खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
नए आईएएस अधिकारियों को मिलेगा दो लाख का स्टार्टर पैकेज
पश्चिम बंगाल सरकार ने नए आईएएस अधिकारियों के लिए भी विशेष सुविधा की व्यवस्था की है। बंगाल कैडर में शामिल होने वाले नए अधिकारियों को कार्य से संबंधित उपकरणों के लिए स्टार्टर पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा।
इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप और प्रिंटर जैसे उपकरण शामिल हैं। इनकी कुल खर्च सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त आधिकारिक कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले नॉलेज टूल्स के लिए आईएएस अधिकारियों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये तक की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को स्वयं प्रमाणन करना होगा।
इन सुविधाओं का उद्देश्य अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है।
सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए भी विशेष सुविधाएं
राज्य सरकार ने सर्वोच्च वेतनमान से सेवानिवृत्त होने वाले पात्र आईएएस अधिकारियों के लिए भी कुछ सुविधाओं की घोषणा की है।
पश्चिम बंगाल में निवास करने वाले ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों को दो अटेंडेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रतिमाह पांच हजार रुपये का इंटरनेट भत्ता भी दिया जाएगा।
इस प्रकार सरकार ने केवल वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पात्र सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी सुविधाओं का प्रावधान किया है।
दिवाली पर प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ी सौगात
पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले को आईएएस अधिकारियों के लिए दिवाली के अवसर पर महत्वपूर्ण आर्थिक पैकेज के रूप में देखा जा रहा है।
वरिष्ठ अधिकारियों के भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि, बच्चों की शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये तक ऋण, विदेश यात्रा की विस्तारित LTC सुविधा, आवास किराया प्रतिपूर्ति और अन्य लाभ इस पैकेज के प्रमुख हिस्से हैं।
राज्य सरकार के 6 नवंबर के आदेश के बाद इन सुविधाओं से जुड़े प्रावधान सामने आए हैं। इससे पहले नवंबर 2021 में तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के अतिथि सत्कार भत्ते में बढ़ोतरी की थी।