कर्फ्यू में ढील के बाद हिंसा प्रभावित मणिपुर में जनजीवन सामान्य

अधिकारियों ने कहा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में जनजीवन कुछ हद तक सामान्य हो रहा है क्योंकि सोमवार सुबह कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील देने के साथ राज्य की राजधानी इंफाल में लोग आवश्यक सामान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकले।

उन्होंने कहा कि ड्रोन और हेलीकॉप्टरों ने कड़ी नजर रखी, जबकि सेना और असम राइफल्स के जवानों ने पिछले कुछ दिनों में जातीय हिंसा से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया।

मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में आदिवासियों ने राज्य के दस पहाड़ी जिलों में बुधवार को प्रदर्शन किया, जिसमें कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई।

मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि अब तक 23,000 लोगों को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से बचाया गया है और सैन्य छावनियों में ले जाया गया है।

हिंसा भड़कने के बाद बुधवार को लगाए गए कर्फ्यू में लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए इंफाल पश्चिम जिले में सुबह पांच बजे से आठ बजे तक ढील दी गई। लोग बड़ी संख्या में सब्जी, किराना और दवाइयां खरीदने निकले।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि वह हिंसा प्रभावित राज्य में स्थिति को सुधारने में मदद के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी और समर्थन के लिए आभारी हैं।

उन्होंने कहा, "मैं स्थिति पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री के कार्यालय के साथ लगातार संपर्क में हूं कि राज्य में आगे कोई हिंसा न हो।"

उन्होंने कहा, "अर्धसैनिक और राज्य बल हिंसा को नियंत्रित करने और राज्य को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए एक अनुकरणीय काम कर रहे हैं। मैं राज्य के लोगों के सहयोग की भी सराहना करता हूं।"

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने रविवार को सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और ऑपरेशनल कमांडर आशुतोष सिन्हा के साथ बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में दोनों अधिकारियों ने संकट के समाधान के लिए राज्यपाल के साथ अपने सुझाव साझा किए।

राज्य सरकार ने नई दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को भी वापस लाया और उन्हें नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि केंद्र मणिपुर में युद्धरत समूहों के साथ बातचीत करने और उनके मुद्दों को हल करने के लिए तैयार है।

"कृपया मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए आगे आएं। सरकार तैयार है। आपने किसानों के मुद्दे को देखा है। जब यह शांतिपूर्ण था, तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। मुद्दा हल नहीं होने पर हम उनकी मांग पर सहमत हुए।" और उन बिलों (तीन कृषि कानूनों) को वापस ले लिया गया। इसलिए, सरकार अडिग नहीं है, "उन्होंने कहा।