कोलकाता प्रत्यक्ष सहायता कार्यक्रम अब आवेदनों के लिए खुला

ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास-जनरल कोलकाता का सामुदायिक विकास अनुदान अब आवेदनों के लिए खुला है।

प्रत्यक्ष सहायता कार्यक्रम (डीएपी) ऑस्ट्रेलियाई सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग द्वारा प्रबंधित एक छोटा अनुदान कार्यक्रम है। कोलकाता में ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में डीएपी का प्रबंधन करता है

हम उन परियोजनाओं का समर्थन करते हैं जिनका विकास पर ध्यान केंद्रित है और अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में समुदायों के लिए व्यावहारिक, लक्षित परिणाम प्रदान करते हैं।

गैर-लाभकारी आधार पर विकास गतिविधियों में लगे सामुदायिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए आवेदन दौर खुला है। आवेदकों के पास वर्तमान विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) पंजीकरण होना चाहिए और नवीनतम FCRA संशोधनों का अनुपालन करना चाहिए।

आवेदन 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खुले हैं। सभी आवेदकों को दिसंबर 2022 के अंत तक ईमेल के माध्यम से उनके आवेदन के परिणाम के बारे में सूचित किया जाएगा।

उचित परियोजना व्यय के मामले में कुछ लचीलेपन के साथ प्रोजेक्ट फंडिंग INR 10 लाख तक है।

डीएपी आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

एक आवेदन जमा करने के लिए, SmartyGrants ऑनलाइन अनुदान प्रशासन पोर्टल देखें।

यदि फ़ॉर्म को पूरा करते समय आपके कोई प्रश्न या कठिनाइयाँ हैं, तो आप यह कर सकते हैं: