कालिम्पोंग नगर पालिका द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पहाड़ी शहर को वर्तमान में प्रति दिन 2.5 मिलियन लीटर पानी प्राप्त होता है, जब उसे प्रतिदिन 9 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो कि प्राप्त होने वाली राशि से तीन गुना अधिक है।
असमानता न केवल पानी की कमी की ओर इशारा करती है बल्कि शहर में पीने योग्य पानी के व्यवस्थित संग्रह और वितरण की कमी की ओर भी इशारा करती है।
कालिम्पोंग नगर पालिका के प्रशासक रबी प्रधान ने कहा, "एक सर्वेक्षण के बाद, यह देखा गया है कि वर्तमान मंदी की अवधि के दौरान, शहर को केवल 2.5 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) प्राप्त होता है, जबकि आवश्यक मात्रा वास्तव में 9 एमएलडी है।"
कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) 2.0 परियोजना के तहत केंद्र द्वारा अनुमोदित 196.57 करोड़ रुपये की जल परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नगरपालिका द्वारा सर्वेक्षण किया गया था।
अनुमान है कि कलिम्पोंग के 23 वार्डों में लगभग 80,000 निवासी रहते हैं। नागरिक निकाय के साथ पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या लगभग 12,000 है।
प्रधान ने कहा, "वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भालू खोला से देवलो तक जलाशय तक चार चरणों वाली पंपिंग के माध्यम से एक नई प्रणाली की सिफारिश की गई है।"
फिलहाल, थुकचुक में झरनों से पानी खींचा जाता है जो शहर से लगभग 30 किमी दूर है।
"थुकचुक से पानी लाते समय पानी का रिसाव होता है। इसके अलावा, क्षेत्र के झरनों में से एक के पानी का उपयोग पेडोंग के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए किया जाता है," प्रधान ने कहा।
नये सुझावों के अनुसार देवलो के दो जलाशयों में पानी पम्प करने के लिये चार स्थानों पर पम्पिंग हाउस स्थापित किये जाने हैं।
प्रधान ने कहा, "कालिम्पोंग में और टैंक स्थापित करने की योजना भी चल रही है।"
नागरिक निकाय ने भंडारण टैंकों की संख्या वर्तमान 17 से बढ़ाकर 37 करने की योजना बनाई है।
कलिम्पोंग नागरिक निकाय के कई निवासियों ने कहा कि अब तक वे पानी के लिए बड़े पैमाने पर पड़ोस की धाराओं पर निर्भर थे।
एक निवासी ने कहा, "पूरे नागरिक क्षेत्र को कवर करने के लिए कोई व्यवस्थित पेयजल वितरण प्रणाली नहीं है।" कई निवासी रबर के पाइपों में इन धाराओं के पानी को अपने घरों में प्रवाहित करते हैं।
कालिम्पोंग के अलावा, केंद्र ने एक अन्य पहाड़ी शहर मिरिक के लिए 199 करोड़ रुपये की पेयजल योजना को भी मंजूरी दी है।
गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के मुख्य कार्यकारी अनित थापा ने रविवार को कर्सियांग के गिद्दापहाड़ में 77 लाख रुपये की पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी।