कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुलिस को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया ताकि मुर्शिदाबाद में रानीनगर 2 पंचायत समिति के कांग्रेस सभापति कुद्दुस अली जेल से आ सकें और 27 सितंबर को स्थायी समितियों के गठन के लिए अपना वोट डाल सकें।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने पहले रानीनगर 2 ग्राम पंचायत समिति के लिए स्थाई समितियों के गठन के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की थी।
न्यायाधीश ने पुलिस को 28 सितंबर तक 42 सदस्यीय रानीनगर-2 पंचायत समिति के छह निर्वाचित कांग्रेस और सीपीएम सदस्यों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से भी रोक दिया। यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि कांग्रेस और सीपीएम सदस्य मतदान में भाग ले सकें। स्थाई समितियों का गठन.
कांग्रेस के एक नेता ने कहा, अली को 8 सितंबर को पुलिस के साथ झड़प के बाद गिरफ्तार किया गया था और छह निर्वाचित विपक्षी सदस्य उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज होने के बाद से फरार हैं।
यह आदेश कांग्रेस नेताओं की एक याचिका के बाद आया, जिन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करके कांग्रेस से समिति को छीनने के लिए जबरदस्ती करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।
कांग्रेस ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस की मदद से तृणमूल के सदस्य निर्वाचित कांग्रेस और सीपीएम सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाकर जबरन स्थायी समिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि रानीनगर -2 पंचायत समिति में, कांग्रेस और सीपीएम के पास बहुमत था, हालांकि कुछ विपक्षी सदस्यों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था।
न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की.