HC ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी की अपील पर तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी
राशि घोटाले के आरोपी कुंतल घोष पर भी लगाई थी.
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की अपील पर तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी, जिसमें एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई को नोटिस पर कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है।
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बनर्जी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसी अदालत के पिछले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी जिसमें कहा गया था कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां शिक्षक भर्ती घोटाले में उनसे पूछताछ कर सकती हैं।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने याचिका खारिज करते हुए उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और इतनी ही राशि घोटाले के आरोपी कुंतल घोष पर भी लगाई थी.
बनर्जी ने न्यायमूर्ति सिन्हा के आदेश को चुनौती देते हुए एक खंडपीठ का रुख किया और तत्काल सुनवाई की प्रार्थना की।
न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बनर्जी के वकील से कहा कि वह उन मामलों को उठाएगी जो शुक्रवार के लिए सूची में शामिल हैं और चूंकि इसमें पहले से ही कई सुनवाई और आदेश पारित किए जाने हैं, गैर-सूचीबद्ध मामलों को नहीं लिया जाएगा।
खंडपीठ ने बनर्जी के वकील को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दूसरी पीठ को फिर से सौंपने के लिए उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी।
गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले शुक्रवार उच्च न्यायालय का अंतिम नियमित कार्य दिवस था।
पीठ ने उन्हें अपील की सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ में जाने की अनुमति भी दे दी।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने अपने आदेश में कहा था कि बनर्जी को सीबीआई द्वारा जारी नोटिस पर कार्रवाई की जानी है, हालांकि जांच प्राधिकरण को आगे बढ़ने से रोकने का कोई आदेश नहीं है।
उन्होंने बनर्जी और कुंतल घोष की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने स्थानीय पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन पर टीएमसी सांसद का नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था और उन पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला, जिसमें आदेश पारित किया गया था, उच्चतम न्यायालय के एक निर्देश पर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की अदालत से न्यायमूर्ति सिन्हा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।