Darjeeling दार्जिलिंग: राज्य सरकार ने गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन Gorkhaland Territorial Administration (जीटीए) क्षेत्र में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कथित उल्लंघन की जांच शुरू करने का फैसला किया है। राज्य पीएचई विभाग के मुख्य अभियंता ने पीएचई निदेशालय के मुख्य अभियंता को जीटीए सभा सदस्य अजय एडवर्ड्स द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा है।
मैं माननीय सभासद, 10 (दार्जिलिंग सदर III) निर्वाचन क्षेत्र, जीटीए से प्राप्त संदर्भ के तहत पत्र की एक प्रति संलग्न कर रहा हूं... इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत मामले की जांच करें और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें, "पत्र में कहा गया है। जेजेएम ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करने की एक योजना है। इसके तहत, केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का धन-साझाकरण अनुपात क्षेत्र की संरचना के आधार पर भिन्न होता है। बंगाल के लिए, अनुपात 50:50 है।
एडवर्ड्स ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के जिला मजिस्ट्रेटों और जीटीए के प्रधान सचिव को लिखे अपने पत्र में जेजेएम निर्माण JJM Construction दिशा-निर्देशों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का आरोप लगाया था। जीटीए सभा के निर्वाचित सदस्य के पत्र में लिखा है, "प्रभावित लाभार्थियों द्वारा लगातार की गई शिकायतों के जवाब में, मैंने कई जेजेएम परियोजना स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। मैं निर्धारित दिशा-निर्देशों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को देखकर बहुत चिंतित हूं, जिसके कारण घटिया परिणाम सामने आए हैं, जो मिशन के इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं।" एडवर्ड्स ने यह भी मांग की कि उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए और उन्हें दंडित किया जाए।