I-PAC पर छापे के मामले में ED कोलकाता ऑफिस की रिपोर्ट दिल्ली पहुंची

Update: 2026-01-11 07:31 GMT
Kolkata कोलकाता : कोलकाता में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के रीजनल ऑफिस ने शनिवार को नई दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर को 8 जनवरी को हुई घटनाओं की डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी। यह रिपोर्ट सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों द्वारा इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के कोलकाता ऑफिस और I-PAC के को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर एक साथ की गई रेड और सर्च ऑपरेशन से जुड़ी है।
अब, ED के कोलकाता रीजनल ऑफिस से भेजी गई रिपोर्ट की जांच करने के बाद, इसे शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, जैसा कि
मंत्रालय ने मांगा था
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की जांच करने वाली शाखा ED ने इस मामले में पहले ही अपने पैरेंट मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंप दी थी, और अब एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसी तरह की एक और रिपोर्ट भेजने की दिशा में अपना पहला कदम पूरा कर लिया है, इस डेवलपमेंट से जुड़े सूत्रों ने बताया।
दूसरी ओर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) अथॉरिटी, जिसके कर्मियों ने इन दोनों जगहों पर रेड और सर्च ऑपरेशन के दौरान ED अधिकारियों को एस्कॉर्ट किया था, ने भी इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
CRPF की पेरेंट मिनिस्ट्री यूनियन होम मिनिस्ट्री है।
गुरुवार को, जब कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक में I-PAC ऑफिस और सेंट्रल कोलकाता में लाउडन स्ट्रीट पर इसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर एक साथ रेड और सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, उसी समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन जगहों पर पहुंचीं। उन्होंने पहले जैन के घर का दौरा किया और फिर I-PAC ऑफिस गईं, उनके साथ राज्य के बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस अधिकारी भी थे।
खबर है कि वह कुछ पेपर फाइलों और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां से चली गईं। अब, अमित शाह की अगुवाई वाली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस मामले में ED से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है।
रीडेवलपमेंट की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि ED के कोलकाता रीजनल ऑफिस की तरफ से एजेंसी के हेडक्वार्टर को सौंपी गई रिपोर्ट में, गुरुवार को दोनों जगहों पर रेड और सर्च ऑपरेशन में शामिल एजेंसी के अधिकारियों के अनुभव के बारे में सभी ज़रूरी डिटेल्स दी गई हैं।
रेड और सर्च ऑपरेशन के दौरान जब मुख्यमंत्री दोनों जगहों पर पहुंचीं, तो उनके साथ मौजूद राज्य सरकार के सीनियर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों की भूमिका की डिटेल्स भी रिपोर्ट में दी गई हैं।
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