बंगाल | नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी होने के दो सप्ताह से भी कम समय में, पश्चिम बंगाल में भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहाँ इस कानून का कार्यान्वयन एक
विवादास्पद मुद्दा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों की अधिकार प्राप्त समितियों ने आवेदकों के पहले सेट को भी नागरिकता प्रदान की है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम
(सीएए) दिसंबर 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इसने इन देशों से 31 दिसंबर, 2014 को या
उससे पहले भारत आए हिंदुओं, जैनियों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों के लिए योग्यता अवधि को ग्यारह साल से घटाकर पाँच साल कर दिया।