Bangal बंगाल: BJP सांसद जगन्नाथ सरकार ने पश्चिम बंगाल में शासन व्यवस्था और सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों का राज्य सरकार पर भरोसा नहीं बचा है, इसलिए केंद्रीय बल की तैनाती आवश्यक है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 25% Dearness Allowance (DA) का भुगतान जल्द किया जाना चाहिए, जबकि बाकी 75% की बात अलग है। उनका कहना था कि यदि संविधान की धारा 356 लागू की जाए और विधानसभा चुनाव कराए जाएं, तो राज्य की स्थिति में सुधार होगा और बंगाल बच जाएगा।
सांसद ने यह भी बताया कि सिर्फ सुरक्षा बल तैनात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शासन और प्रशासनिक सुधार भी जरूरी हैं। उन्होंने स्थानीय जनता की अविश्वासपूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है।
जगन्नाथ सरकार के अनुसार, कानून-व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार की सक्रिय भूमिका जरूरी है। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 356 लागू करने और चुनाव कराने से ही राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी और नागरिकों का भरोसा फिर लौटेगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उचित कदम नहीं उठाए गए, तो राज्य में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रह सकती है। सांसद ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और कर्मचारियों के भत्तों के समय पर भुगतान पर भी जोर दिया।
BJP सांसद की यह टिप्पणी राज्य में राजनीतिक तनाव और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर जारी विवाद को दर्शाती है। उनका मानना है कि केंद्रीय हस्तक्षेप और चुनावी प्रक्रिया ही बंगाल में स्थिरता और विश्वास बहाल करने का रास्ता है।