कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक केंद्रीय तथ्यान्वेषी समिति रविवार को संदेशखाली का दौरा कर सकती है. पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में केंद्रीय तथ्य-खोज समिति ने 25 फरवरी को यौन उत्पीड़न के कथित पीड़ितों और उन लोगों से मिलने के लिए संदेशखाली जाने की कोशिश की, जिनकी जमीन निलंबित तृणमूल ने हड़प ली है। कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख शाहजहां को पुलिस ने रोक दिया।28 फरवरी को, समिति ने अदालत का रुख किया और न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने समिति को उस स्थान का दौरा करने की अनुमति दी।
दूसरी ओर, सीआइडी सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार शाहजहां ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि जब वह 55 दिनों तक फरार था, तब वह संदेशखाली में था. इस बीच, मिनाक्षी मुखर्जी के नेतृत्व में वामपंथी छात्र विंग के एक प्रतिनिधिमंडल को शनिवार को बशीरहाट पुलिस स्टेशन में रोक दिया गया।धरना-प्रदर्शन करते हुए मुखर्जी ने कहा, ''पुलिस हमेशा अपराधियों को बचाती है और लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वालों पर ध्यान नहीं देती। वे 55 दिनों तक शाहजहाँ को खोजने में विफल रहे और अब हमें रोक रहे हैं।गौरतलब है कि 29 फरवरी को संदेशखाली जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न की घटना के मुख्य आरोपी शाहजहां को राज्य पुलिस ने संदेशखाली के पास मिनाखा इलाके से गिरफ्तार किया था।