दार्जीलिंग: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया, जबकि उपराज्यपाल डीके जोशी पर गैर-अनुपालन के लिए पांच लाख रुपये (अपने स्वयं के कोष से वहन किया जाने वाला) का जुर्माना लगाया गया। कर्मचारियों के फायदे को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच ने यह आदेश दिया.
आदेश की अवहेलना का दोषी पाया गया
पिछले साल 19 दिसंबर को पारित पहला आदेश, द्वीप प्रशासन द्वारा नियोजित लगभग 4,000 दैनिक रेटेड मजदूरों (डीआरएम) को उच्च मजदूरी और डीए प्रदान करता था। मुख्य सचिव और उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन को अदालत ने डीआरएम को 1/30वें वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ जारी करने के अपने आदेश का पालन नहीं करने के लिए दोषी पाया, जो 2017 से लंबित है।
अगला वरिष्ठतम अधिकारी कार्यभार संभालेगा
कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस विभास रंजन डे की बेंच ने यह आदेश दिया है. प्रशासन में अगला वरिष्ठतम अधिकारी कार्यभार संभालेगा और कार्यों का निर्वहन करेगा। मामले को 17 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।