Calcutta High Court: शुभेंदु अधिकारी को 14 जुलाई को राजभवन के बाहर शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति दी
Calcutta. कलकत्ता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा West Bengal Legislative Assembly में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और अन्य को 14 जुलाई को राजभवन के बाहर चार घंटे के लिए शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति दे दी। भाजपा के नंदीग्राम विधायक अधिकारी ने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चुनाव के बाद कथित हिंसा के विरोध में राजभवन के बाहर उसी स्थान पर धरना देने की अनुमति मांगी थी, जहां टीएमसी ने अक्टूबर, 2023 में प्रदर्शन किया था।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने 14 जुलाई को अधिकतम 300 लोगों के साथ चार घंटे के लिए धरना देने की अनुमति इस शर्त के साथ दी कि यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण होना चाहिए और धरने में शामिल कोई भी व्यक्ति कोई आग्नेयास्त्र नहीं रखेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शन में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा, जिससे लोगों को उकसाया जा सके।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अधिकारी और अन्य को 14 जुलाई को राजभवन के बाहर सुबह 10 बजे से चार घंटे के लिए प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी।
राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की मांग करते हुए, जिसके बारे में राज्य ने पहले कहा था कि यह सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सभाओं पर निषेधाज्ञा के अंतर्गत आता है, अधिकारी के वकील ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने अक्टूबर, 2023 में पांच दिनों के लिए वहां धरना दिया था। अधिकारी के वकील बिलवदल भट्टाचार्य ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि राजभवन के उसी स्थल पर विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चुनाव के बाद कथित हिंसा के विरोध में धरना आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली कलकत्ता पुलिस अधिकारियों से उनकी प्रार्थना को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए ठुकरा दिया गया था।