East Midnapore पूर्वी मिदनापुर : पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि ममता बनर्जी की सरकार के शासन में राज्य जलता रहेगा। ऐसी रिपोर्ट पर कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है, अधिकारी ने कहा, "मैं राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का स्वागत करता हूं। लेकिन बंगाल के लोग रिपोर्ट और भाषण नहीं, बल्कि परिणाम चाहते हैं। जिस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, खासकर हिंदुओं के खिलाफ, वह चिंताजनक है... जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी, बंगाल में अशांति और अशांति बनी रहेगी।" इससे पहले आज, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि इसे "मनमाने ढंग से" लागू नहीं किया जा सकता है और बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए राज्य प्रशासन को दोषी ठहराया।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि अगर राज्य की स्थिति और बिगड़ती है तो केंद्र अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू करने के लिए तैयार है।
एएनआई से बात करते हुए चौधरी ने कहा, "अनुच्छेद 356 को अचानक लागू करना आसान नहीं है। हमारे यहां संविधान है, साथ ही न्यायपालिका भी है। राज्यपाल जो कहते हैं, उसके आधार पर इसे मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता कि यहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोई शर्त है या नहीं। मैं समझता हूं कि यहां कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है और इसके लिए राज्य प्रशासन और खुद सीएम जिम्मेदार हैं। हालात बेहतर होने के लिए इस सरकार को हटाना होगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू करके पिछले दरवाजे से नहीं।" वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी। हिंसा के परिणामस्वरूप दो लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हजारों लोग सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भाग गए। बाद में यह विरोध प्रदर्शन मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली सहित अन्य जिलों में फैल गया, जहां आगजनी, पथराव और सड़क जाम की घटनाएं सामने आईं। (एएनआई)