Bengal News: बंगाल सरकार ने फेरीवालों को हटाने का अभियान एक महीने के लिए स्थगित किया
Kolkata. कोलकाता: पश्चिम बंगाल West Bengal में सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे फेरीवालों को हटाने का अभियान एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। यह अभियान मंगलवार को शुरू हुआ। “एक महीने तक कोई बेदखली अभियान नहीं चलेगा। मैं सड़क किनारे फेरीवालों से कह रही हूं कि वे इस अवधि के दौरान अपना सामान व्यवस्थित कर लें। अंतरिम अवधि के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण कार्य जारी रहेगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि फेरीवालों को व्यवसाय के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उनके लिए गोदामों की व्यवस्था करेगी।
लेकिन किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले व्यवसायों को अनुमति नहीं देगी,” मुख्यमंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षकों सहित राज्य के शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ एक प्रशासनिक बैठक के दौरान कहा। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि इस सप्ताह बेदखली अभियान क्यों शुरू किया गया है। “मैं फेरीवालों के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं जो कर रही हूं वह स्थानों के सौंदर्यीकरण के कारण है। मैं फेरीवालों से इस सौंदर्यीकरण पहल में राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करती हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार पुनर्वास में आपका पूरा सहयोग करेगी।" बैठक में उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में लगे सरकारी ठेकेदारों, खासकर सड़क निर्माण और सड़क मरम्मत से जुड़े ठेकेदारों के लिए चेतावनी भी जारी की। "एक बार जब कोई नई सड़क बन जाती है या किसी मौजूदा सड़क की मरम्मत हो जाती है, तो उसे अगले पांच साल तक सही हालत में रहना चाहिए। अन्यथा, संबंधित ठेकेदारों को काली सूची में डाल दिया जाएगा। अवैध इमारतों को राज्य सरकार अपने कब्जे में ले लेगी।
अगर समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो जीर्ण-शीर्ण इमारतों dilapidated buildings को भी अपने कब्जे में ले लिया जाएगा।" विपक्षी भाजपा ने बेदखली अभियान को चीजों को सुव्यवस्थित करने या सौंदर्यीकरण के मकसद से नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के अनुसार, इस तरह के बेदखली अभियान केवल उन इलाकों में चलाए गए हैं, जहां हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी के वोट बैंक में काफी गिरावट आई है। इस बीच, गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ में एक याचिका दायर की गई, जिसमें फेरीवालों को हटाने के अभियान में न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई।
हालांकि, याचिका स्वीकार करने के बजाय न्यायमूर्ति सिन्हा ने याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने की सलाह दी।