बंगाल सरकार ने जिलाधिकारियों से ग्रीन क्रैकर यूनिट लाइसेंस को फास्ट ट्रैक कर सात दिनों के भीतर जारी करने को कहा

बंगाल सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यदि आवेदक मानदंडों को पूरा करते हैं तो ग्रीन क्रैकर इकाइयों के लिए लाइसेंस सात दिनों के भीतर जारी किए जाएं।

यह निर्णय राज्य के उन हजारों लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो अपनी आजीविका के लिए पटाखा इकाइयों पर निर्भर हैं, जो त्योहारी सीजन के दौरान तेजी से कारोबार करती हैं।

शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने जिलाधिकारियों से सात दिनों के भीतर लाइसेंस देने में सक्रिय रहने को कहा क्योंकि शिकायतें मिल रही थीं कि ग्रीन क्रैकर लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले कई लोगों को हफ्तों या महीनों तक इंतजार करना पड़ता था।

“इससे हाल के दिनों में एगरा और दत्तपुकुर में अवैध इकाइयों में दो बड़े विस्फोटों के बाद सभी अवैध और खतरनाक पटाखा इकाइयों को लाइसेंस प्राप्त ग्रीन पटाखा इकाइयों में बदलने की सरकार की पहल को नुकसान होगा। कई लोग ग्रीन क्रैकर लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं। लक्ष्य उन लोगों को आवश्यक लाइसेंस जारी करना है जो सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, ”एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा।

जिला मजिस्ट्रेटों को ग्रीन क्रैकर लाइसेंस जारी करने से पहले यह जांचने के लिए कहा गया है कि आवेदक के पास इकाई स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं और प्रस्तावित स्थल घनी आबादी वाले क्षेत्र में तो नहीं है।

“ये दो मुख्य मानदंड हैं.... अन्य सभी को समय बीतने के साथ विकसित किया जा सकता है। मुख्य लक्ष्य जल्द से जल्द लाइसेंस देना है ताकि जो लोग इकाइयों पर निर्भर हैं वे त्योहारी सीजन से पहले अपनी आजीविका कमा सकें, ”एक सूत्र ने कहा।

अवैध पटाखा इकाइयों में विस्फोटों के बाद, जिसमें दो विस्फोटों में 16 से अधिक लोगों की जान चली गई, राज्य सरकार ने पुलिस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी भी अवैध पटाखा इकाई को चलने की अनुमति न दी जाए।

“लेकिन साथ ही, राज्य सरकार इकाइयों को खुद को लाइसेंस प्राप्त ग्रीन क्रैकर इकाइयों में बदलने का मौका देना चाहती है क्योंकि बहुत से लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए उन पर निर्भर हैं। सरकार अवैध पटाखा इकाइयों से लाइसेंस प्राप्त हरित पटाखा इकाइयों में सुचारु परिवर्तन चाहती है, ”एक सूत्र ने कहा।