बंगाल कैबिनेट ने परित्यक्त खानों को फिर से खोलने के लिए ईसीएल के लिए 30 एकड़ भूमि को मंजूरी दी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) को नए गड्ढों के निर्माण और गैर-परिचालन वाली कोयला खदानों के विस्तार के लिए जमीन देने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल ने सोमवार को पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 30 एकड़ जमीन ईसीएल को आवंटित करने का फैसला किया।

 उन्होंने कहा कि कोल इंडिया की सहायक कंपनी ईसीएल ने राज्य सरकार से जमीन मांगी थी।

कानून मंत्री मोलॉय घटक ने कहा कि पांडाबेश्वर के दलुरबाध, जमुरिया के केंडा, रानीगंज, दमोलिया और दलोरा में छह परित्यक्त खानों को फिर से खोलने के लिए ईसीएल को जमीन दी जाएगी।

घटक ने कहा, "ईसीएल की कोयला खदानों में करीब 1.30 लाख लोग काम कर रहे थे। खदानों के बंद होने से कई लोगों की नौकरी चली गई। राज्य सरकार के इस फैसले से कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।"

इसके अलावा, कैबिनेट ने फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के लिए पूर्वी रेलवे को लगभग 4 एकड़ जमीन देने का भी फैसला किया।

कैबिनेट ने कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों को पदोन्नति भी दी।