फिरहाद हकीम के आवास पर छापेमारी के बीच भाजपा की लॉकेट चटर्जी ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए

कोलकाता (एएनआई): कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम के आवास पर सीबीआई छापे के बीच रविवार को भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को दंडित किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा था, ''ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा.'' (न तो मैं भ्रष्टाचार करूंगा और न ही दूसरों को ऐसा करने दूंगा)।

इस दौरान चटर्जी ने कहा, "इससे पहले जब हुगली से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो कुछ सबूत बरामद हुए थे...इसलिए उनके घरों पर जांच के लिए सीबीआई गई है...जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए..."

केंद्र द्वारा सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा सांसद ने कहा, "जब चोर चोरी करते हैं, तो वे इसे 'बदले की राजनीति' कहते हैं। लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। पीएम मोदी ने नारा दिया, 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा'। देश 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' पर चल रहा है।

इससे पहले दिन में, सीबीआई ने राज्य में नागरिक निकायों द्वारा की गई भर्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में कोलकाता में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम के आवास पर तलाशी ली।

अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने नगर निकायों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में पश्चिम बंगाल में लगभग 12 स्थानों पर तलाशी ली।

सीबीआई द्वारा की गई कई छापेमारी में कोलकाता, कांचरापाड़ा, बैरकपुर, हलिसहर, दमदम, उत्तरी दम दम, कृष्णानगर, ताकी और कमरहाटी शामिल हैं। चल रही नगर निकाय भर्ती जांच में लोक सेवकों सहित कुछ व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे गए।

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक निजी कंपनी के निदेशक और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भर्ती के लिए विभिन्न नगर पालिकाओं, जिला प्राथमिक विद्यालय परिषदों और अन्य से संबंधित सभी अनुबंध ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को निजी कंपनी को दे दिया गया.

यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त कंपनी को प्रश्नपत्र तैयार करने, ओएमआर शीट की छपाई और स्कैनिंग और अंतिम मेरिट सूची तैयार करने जैसे सभी कार्य सौंपे गए थे। यह भी आरोप लगाया गया कि निजी कंपनी के निदेशक और लोक सेवकों सहित अन्य व्यक्तियों ने आपस में साजिश रची।

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि उस साजिश के अनुसरण में, ओएमआर शीट की छपाई, डिजाइन और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार आरोपी ने कथित तौर पर पैसे के बदले कई नगर पालिकाओं में कई अयोग्य उम्मीदवारों की अवैध नियुक्तियों में मदद की। (एएनआई)