PMAY-G में गड़बड़ी का आरोप, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की भारी आलोचना

नई दिल्ली: लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने मंगलवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप लगाया। राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास में रुचि की कमी।

PMAY-G का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना है। प्रश्नकाल के दौरान निचले सदन को संबोधित करते हुए, बैरकपुर के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित धन को "लूट" रही है और मिशन के तहत लोगों को लाभ से वंचित कर रही है। सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, ''पूरी तरह से बने घरों के सामने फोटो खिंचवाने के बाद योजना के तहत चंदा मांगा जाता है.'' तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने बंगाल सरकार के खिलाफ सिंह के आरोपों का विरोध किया.

भाजपा सांसद ने आगे टीएमसी शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के सदस्य ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वे किसी विदेशी देश के हैं क्योंकि राज्य सरकार दिशा समितियों की बैठकें बुलाने के उनके अनुरोधों की अनदेखी कर रही है। लोकसभा सदस्य सिंह ने कहा, "दिशा समिति की बैठकें नहीं हो रही हैं। हमें राज्य में किसी भी दिशा समिति की जानकारी नहीं है।" विशेष रूप से, केंद्र ने केंद्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए हर जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों का गठन किया है। .

इस बीच, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार ने पीएमएवाई-जी के तहत केंद्र से पैसा लेने के बाद कुछ राज्यों द्वारा योजना का नाम बदलने पर ध्यान दिया है। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने यह भी दावा किया कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे जाने के बाद भी, टीएमसी सरकार ने राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था।