सवर्दलीय बैठक! कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा, बीजेपी ने उठाया सवाल

कोलकाता नगर निगम चुनाव (Kolkata Municipal Election Dates) की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आते जा रही है. बीजेपी और सत्तारूढ़ दल टीएमसी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. बीजेपी ने सोमवार को राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया. बीजेपी (BJP) का आरोप है कि जिलाधिकारी कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी है. बीजेपी सूत्रों ने बताया कि बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय यह पूछने के बाद लिया गया कि राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के बदले जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक क्यों बुलायी गयी ? इस बीच, सोमवार को बीजेपी के ओर से दिव्य काशी-भव्य काशी अभियान की शुरुआत की गई है.

बीजेपी ने कहा है कि वह चुनाव आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगी. वे इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं. बीजेपी ने दावा किया कि जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग ने बैठक को बुलाई है. वह सैद्धांतिक नहीं थी. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को लिखित में भी सूचित किया है. वहीं बीजेपी ने भी ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल की मांग की है.

चुनाव में कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बुलाई थी बैठक

चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा को लेकर सोमवार को बैठक बुलाई गई थी. बीजेपी का कहना है कि कानून-व्यवस्था पर बैठक होने के कारण आमतौर पर बैठक राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में होनी चाहिए. वे बार-बार मांग कर चुके हैं कि आयोग के कार्यालय में बैठक हो. सभी पार्टियां अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी, लेकिन सोमवार को देखने में आया कि आयोग ने यह बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में कर रहा है. उन्होंने इस मामले में पक्षपात का आरोप भी लगाया है.

बीजेपी ने जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक बुलाने पर जताई आपत्ति

इस संदर्भ में बीजेपी नेता शिशिर बाजौरिया ने कहा, "सोमवार की बैठक का संदेश रविवार की शाम के बाद मिला. फिर आज (सोमवार) हमने राज्य चुनाव आयोग को सूचित किया कि हम इससे स्तब्ध हैं कि जिला मजिस्ट्रेट सर्वदलीय बैठक कैसे बुला सकता है? और पत्र में कहा गया है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई है. वह सर्वदलीय बैठक नहीं बुला सकते और इस बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते. हमने सूचित कर दिया है." उन्होंने कहा, "आप इस बैठक को रद्द कर सकते हैं और अपने कार्यालय बैठक बुला कर सकते हैं. हम जाएंगे अगर आप आज मुझे फोन करेंगे तो जाऊंगा. लेकिन जिलाधिकारी को इस तरह बुलाने का कोई अधिकार नहीं है." शिशिर बाजौरिया ने कहा, "जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय राज्य सरकार का कार्यालय है. हमारा सवाल है कि चुनाव आयोग जैसा स्वायत्त संगठन राज्य सरकार के कार्यालय में सर्वदलीय बैठक कैसे करेगा."