पश्चिम बंगाल में 78.9% घरों में साइकिल है, जो देश में सबसे अधिक है: NFHS

जबकि राष्ट्रीय औसत 50.4 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जिसमें 75.6 प्रतिशत परिवारों के पास साइकिल है।

Update: 2022-05-26 10:08 GMT

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -5) के अनुसार, 78.9 प्रतिशत परिवारों के पास साइकिल है, जो देश में सबसे अधिक है।

जबकि राष्ट्रीय औसत 50.4 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जिसमें 75.6 प्रतिशत परिवारों के पास साइकिल है।

ओडिशा में 72.5 फीसदी परिवारों के पास साइकिल है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 70.8 फीसदी है। इसके बाद असम (70.3 फीसदी), पंजाब (67.8 फीसदी), झारखंड (66.3 फीसदी) और बिहार (64.8 फीसदी) का नंबर आता है, 2019-21 की रिपोर्ट में कहा गया है।

नागालैंड में सबसे कम 5.5 प्रतिशत परिवारों के पास साइकिल है, जबकि सिक्किम में यह 5.9 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य राज्यों में, गुजरात के 29.9 प्रतिशत परिवारों के पास साइकिल है और दिल्ली में यह 27.2 प्रतिशत है।

पश्चिम बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की 'सबूज साथी' योजना के कारण शीर्ष स्थान हासिल किया जा सकता है।

"योजना के एक हिस्से के रूप में, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को साइकिल दी जाती है। यही प्राथमिक कारण है कि हमने पश्चिम बंगाल में साइकिल उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि देखी है। यह योजना न केवल छात्रों बल्कि उनके परिवारों की भी मदद कर रही है, "अधिकारी ने कहा।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कमी है, वहां कई लोगों के लिए साइकिल परिवहन का पसंदीदा साधन है।

"न केवल ग्रामीण बंगाल में, कोलकाता के पास न्यू टाउन जैसे क्षेत्रों में भी साइकिल पसंद की जाती है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है। साल्ट लेक और न्यू टाउन में सड़कों के किनारे अलग-अलग साइकिल लेन बनाई जा रही हैं। अन्य शहरों में भी इस तरह की गलियां बनाने की योजना है।

पश्चिम बंगाल में 'सबूज साथी' योजना के तहत 11 मई तक 1,03,97,444 छात्रों को साइकिल मिली है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "मैं आज बेहद खुश हूं।"

एक प्रशासनिक बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में साइकिल निर्माण केंद्र की घोषणा की।

उन्होंने मुख्य सचिव एचके द्विवेदी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि साइकिल निर्माण केंद्र स्थापित करने वाली कंपनियों को कोई "अड़चन" न हो।

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