DGP ने अधिकारियों को नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपकरणों का आकलन करने के निर्देश दिए

Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकताओं के तहत मशीनों, उपकरणों और संयंत्रों की आवश्यकता और आकलन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अभियोजन, न्याय विभाग और कारागार विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

डीजीपी अभिनव कुमार ने विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और इंस्पेक्टर स्तर से लेकर हेड कांस्टेबल स्तर तक के सभी अधिकारियों को टैबलेट, बॉडी-वॉर्न कैमरा, मोबाइल क्राइम किट, फिंगरप्रिंट स्कैनर आदि उपकरण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो। डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रत्येक जिले को एक मोबाइल फोरेंसिक वैन और थाना स्तर पर अपराध स्थल के निरीक्षण के लिए बाइक के साथ मोबाइल क्राइम किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

इससे पहले, गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, आपराधिक न्याय में सहज सहायता के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को एकीकृत करना, आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन लाना और मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की योजना- मोदी 3.0 सरकार के पहले सौ दिन विभिन्न उपलब्धियों से भरे हुए हैं।

गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों को शामिल करने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) एप्लीकेशन को भी अपडेट किया है। अधिकारी ने कहा, "नए आपराधिक कानूनों को शामिल करने के लिए ICJS पिलर एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर पैच डिजाइन और तैनात किए गए हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS), ई-प्रिजन, ई-फोरेंसिक और ई-प्रॉसिक्यूशन में मुख्य बदलाव ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों और इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग आदि हैं।" मंत्रालय ने मोबाइल और वेब एप्लीकेशन 'एनसीआरबी संकल्प' और ई-शक्ति के उपयोग पर भी प्रकाश डाला, जो नए आपराधिक कानूनों को समझने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करने के लिए हैं।

'आपराधिक कानूनों का एनसीआरबी संकल्प' उपयोगकर्ताओं को नए आपराधिक कानूनों को समझने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और आज तक इसे लगभग 5.85 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। साथ ही, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर के साथ सीसीटीएनएसएस तकनीकी सहायता कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से साक्ष्य को कैप्चर करने, संग्रहीत करने और पुनः प्राप्त करने के लिए ई-शक्ति जैसे विभिन्न ऐप का विकास किया गया है, जिसे 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है और 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसका परीक्षण किया गया है," अधिकारी ने कहा। (एएनआई)