सुषमा स्वराज पुरस्कार समारोह में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, 26 महिलाओं को किया सम्मानित

देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के रिस्पना पुल होटल में भारतीय जनता पार्टी महानगर महिला मोर्चा उत्तराखंड द्वारा आयोजित 'सुषमा स्वराज अवार्ड' कार्यक्रम में भाग लिया और 26 महिलाओं को सम्मानित किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 26 महिलाओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को याद करते हुए कहा, ''सुषमा स्वराज ने बहुत ही कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया. उन्होंने कहा कि सुषमा भारतीय मूल्यों और शालीनता की प्रतिमूर्ति रही हैं.''

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ''सुषमा स्वराज ने देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बिना किसी डर के दुनिया के सामने अपनी बात रखी. राज्य सरकारें महिलाओं के कल्याण के लिए उसी दिशा में काम कर आगे बढ़ रही हैं।"

मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए महिला मोर्चा को बधाई देते हुए कहा, "केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ और उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार भी कई योजनाएं चला रही है। महिलाओं के हित। ”

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस राज्य में महिलाओं को समान अवसर मिल सके.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, आंचल अमृत योजना, महालक्ष्मी योजना और लखपति दीदी योजना जैसी कई योजनाएं लागू की जा रही हैं।" "

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेल, शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह काम लगातार जारी रहेगा। राज्य में सरकार संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।" बिना किसी विकल्प के संकल्प," सीएम धामी ने कहा।

नकल रोधी कानून के बारे में आगे बात करते हुए सीएम धामी ने कहा, ''परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने के उद्देश्य से प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून लागू किया गया है, जिसमें नकल करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. हमें प्रदेश के युवाओं की पूरी चिंता है, जिसके तहत प्रदेश में पारदर्शिता के साथ सरकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रदेश में आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है.' (एएनआई)