New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड Uttarakhand की मुख्य सचिव राधा एस. रतूड़ी, 1988 बैच की आईएएस अधिकारी की सेवाओं को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह जानकारी एक आधिकारिक प्रेस नोट में दी गई। विज्ञापन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शनिवार को उत्तराखंड के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के कार्यकाल को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की पुष्टि की है। राज्य की प्रतिष्ठित और पहली महिला मुख्य सचिवों में से एक राधा एस रतूड़ी 30 सितंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं।
उत्तराखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में अवर सचिव भूपिंदर पाल सिंह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, "मुझे उपर्युक्त विषय पर उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव का संदर्भ लेने और एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16 (1) में छूट देकर एआईएस (सीएस-आरएम) नियम, 1960 के नियम 3 को लागू करके 10/10/2024 से 31/03/2025 तक छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव राधा एस रतूड़ी की सेवा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।" भारत।
राधा एस रतूड़ी ने इस साल फरवरी में राष्ट्रीय सुर्खियाँ बटोरीं, जब वह देवभूमि की पहली महिला मुख्य सचिव बनीं। मुख्य सचिव, जिन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक अपनी सेवा दी है, का करियर शानदार और घटनापूर्ण रहा है। उन्होंने अविभाजित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में काम किया है और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। उनके पति अनिल रतूड़ी, एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी, नवंबर 2020 में उत्तराखंड के डीजीपी के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
अपने नौकरशाही करियर की शुरुआत करने से पहले, उन्होंने तीन बार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षाएँ दीं और सभी प्रयासों में सफल रहीं। अपने पहले प्रयास में, उनका चयन हुआ और उन्हें भारतीय सूचना सेवा आवंटित की गई। उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया और फिर से परीक्षा दी।
अपने दूसरे प्रयास में, उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में जगह बनाई। यह उनके पिता, जो एक सिविल सेवक भी थे, की सलाह पर था कि वह फिर से परीक्षा में शामिल हों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करें।
(आईएएनएस)