Uttarakhand देहरादून : समान नागरिक संहिता के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने शुक्रवार को यहां राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। मीडिया से बात करते हुए धामी ने कहा कि सरकार बनने के बाद सरकार सबसे पहला फैसला यूसीसी का लेना चाहती थी।
उन्होंने कहा, "राज्य विधानसभा चुनाव से दो दिन पहले पार्टी की ओर से मैंने राज्य की जनता के सामने प्रस्ताव रखा था कि सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला यूसीसी लागू करने का होगा। मैं इसका श्रेय राज्य की जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें वोट देकर सत्ता सौंपी।" उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समिति गठित की गई थी और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके बाद 7 फरवरी, 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था।
सीएम ने कहा, "हमने न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके बाद 7 फरवरी, 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। विधेयक 7 फरवरी को पारित किया गया था जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था और 12 मार्च को यह एक अधिनियम बन गया।"
धामी ने उल्लेख किया कि यूसीसी मैनुअल में चार खंड शामिल हैं और लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप भी डिज़ाइन किया गया है ताकि वे अपने प्रश्नों को ऑनलाइन संबोधित कर सकें। शत्रुघ्न सिंह और उनकी टीम को इस अधिनियम की नियमावली बनाने का काम सौंपा गया था, जिसे आज हमें सौंप दिया गया है। नियमावली में चार खंड हैं- विवाह और तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार। चूंकि यह एक बड़ी बात है, इसलिए हम अपने सदस्यों को प्रशिक्षित भी करेंगे। इसके अलावा, लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे वे अपने सवालों का ऑनलाइन समाधान कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि यह लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है और बनाए गए कानून सभी के लिए समान होंगे।
उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह यूसीसी किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि यह सभी के फायदे के लिए बनाया गया है। हमने पहले भी यह स्पष्ट किया था कि पेश किए गए कानून देवभूमि में सभी के लिए समान होंगे। यूसीसी समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे राज्य सरकार को सौंप दिया है। एएनआई से खास बातचीत में सिंह ने कहा, "समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे राज्य सरकार को सौंप दिया है। बाकी काम राज्य सरकार के हाथ में है। यह राज्य सभा पर निर्भर करता है कि वे इसे किस तारीख को लागू करना चाहते हैं। हमारा काम पूरा हो गया है।"
उत्तराखंड यूसीसी बिल में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और संबंधित मामलों से जुड़े कानून शामिल हैं। कई प्रस्तावों में से, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लिव-इन रिलेशनशिप को कानून के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य बनाता है। यह अधिनियम बाल विवाह पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया शुरू करता है। यह कोड सभी धर्मों की महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। यूसीसी बिल के अनुसार, सभी समुदायों में महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होगी। सभी धर्मों में विवाह पंजीकरण अनिवार्य है और बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य होंगे। विवाह के एक वर्ष बाद तलाक की याचिका दायर करने की अनुमति नहीं होगी। (एएनआई)