समान नागरिक संहिता कानून का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है- CM धामी

Dehradun देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि समान नागरिक संहिता कानून राज्य में लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र के इंदिरा गांधी खेल मैदान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "समान नागरिक संहिता कानून जल्द ही लागू किया जाएगा। यह कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। देवभूमि की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में इस कानून के लिए वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है।" 7 फरवरी, 2024 को भारत के उत्तराखंड की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित किया। इस विधेयक को 13 मार्च को द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।

इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने तैयार किया था और इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में पेश किया था। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है, क्योंकि विभिन्न समुदाय आमतौर पर व्यक्तिगत मामलों में अपने स्वयं के धार्मिक कानूनों और रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।