हरिद्वार: सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की दिशा में सोमवार को हरिद्वार जिला प्रशासन ने जनसुनवाई आयोजित की। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में हुए इस कार्यक्रम में अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखीं। कुल 30 शिकायतों में से 18 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी मामलों को कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के पास भेजा गया।

जनसुनवाई के दौरान जमीन और प्लाटों पर कब्जे, सरकारी चकरोड, बिजली, पेयजल, जलभराव, अतिक्रमण और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से सामने आईं। रावली महदूद के अर्जुन ने अपनी माता चांदो देवी के मेडिकल बिल ईएसआईसी डिस्पेंसरी गोविंदपुरी में जमा नहीं किए जाने का मामला उठाया।

इसी तरह गंगदासपुर के विस्थापित परिवारों ने आरोप लगाया कि बाढ़ के कारण फेरूपुर कठिया में आवंटित उनके प्लाटों पर कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जमीन की पैमाइश कराने की मांग की।

सलेमपुर महदूद के निवासियों ने अवैध मीट की दुकानों और गांव में जगह-जगह जमा कूड़े का मुद्दा उठाया। शिकायतकर्ताओं ने स्कूलों के आसपास स्वच्छता व्यवस्था सुधारने की मांग भी की। इसके अलावा नया हरिद्वार कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने और सिद्धिविनायक कॉलोनी फेस-2 में सरकारी चकरोड से कथित कब्जा हटवाने की शिकायतें भी दर्ज कराई गईं।

मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायतों को लंबित रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का तय समयसीमा में समाधान किया जाए। जिन मामलों में मौके पर जाकर जांच करना जरूरी है, उनमें संबंधित विभाग आपसी तालमेल से स्थलीय निरीक्षण करें और वास्तविक स्थिति के आधार पर कार्रवाई करें।

डीएम ने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह रहने को कहा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से भी जनसुनवाई में शामिल हुए।

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