नैनीताल न्यूज़: प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा उपनल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर. हर तीसरे महीने पर मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता अब से उन्हें हर महीने के मानदेय में जुड़कर मिलेगा. कैबिनेट ने 24 दिसंबर 2021 को लिया अपना फैसला लागू रखने का निर्णय किया है. प्रोत्साहन भत्ता हर माह देने से सरकार को ईएसआई कटौती के रूप में प्रतिवर्ष 3.85 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना होगा.
उपनल कर्मियों के प्रोत्साहन भत्ते का मामला डेढ़ साल से अधर में फंसा था. दरअसल, दिसंबर 2021 कैबिनेट फैसले के बाद सैनिक कल्याण विभाग ने छह जनवरी 2022 को मासिक प्रोत्साहन भत्ते का आदेश जारी कर दिया. लेकिन इसमें तब पेंच आया जब ईएसआई कटौती भी बढ़ गई. हर तीसरे महीने प्रोत्साहन राशि भत्ता देने पर वर ईएसआई के दायरे में नहीं आता था. लेकिन मासिक स्तर पर धनराशि बढ़ने पर ईएसआई अंशदान भी बढ़ जाता है. विवाद बढ़ने पर 25 मार्च 2022 को पुरानी त्रैमासिक व्यवस्था को लागू कर दिया.
मालूम हो कि वर्तमान में 10 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों को हर तीसरे महीने 17 हजार 400 रुपये और दस साल से कम सेवा वाले कार्मिकों के लिए भत्ते की राशि 14 हजार 400 रुपये तय है.
नगर पालिका क्षेत्रों में होमस्टे को मदद नहीं
उत्तराखंड के नगर पालिका क्षेत्रों में अब सरकारी सहायता से होम स्टे का निर्माण नहीं कराया जा सकेगा. इस वजह से राजस्व के नुकसान और होटल कारोबारियों के विरोध को देखते हुए कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है.
राज्य में अभी तक नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर होम स्टे योजना का लाभ लेकर होम स्टे बनाए जा सकते थे. इसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही थी. पर नगर पालिका क्षेत्र में इस योजना के तहत होम स्टे बनाने का विरोध हो रहा था. ऐसे में अब नगर पालिका क्षेत्र में होम स्टे बनाने पर सरकारी योजना का लाभ न देने का निर्णय लिया गया है.