देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक (एलटी) के पद पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों को अब उनकी पिछली नियमित सेवा का भी लाभ मिलेगा। सरकार ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई नियमित सेवा को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों को फायदा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

इस संबंध में विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश में छह सितंबर 2019 को जारी शासनादेश के प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

पुरानी सेवा अवधि की गणना को लेकर दूर हुई असमंजस

अब तक प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा के एलटी संवर्ग में पहुंचे शिक्षकों के सामने पिछली सेवा अवधि की गणना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। संशोधित शासनादेश के बाद प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई नियमित सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा।

इस फैसले से उन शिक्षकों को विशेष लाभ मिलेगा, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा विभाग में नियमित रूप से सेवाएं देने के बाद पदोन्नति प्राप्त कर माध्यमिक शिक्षा में एलटी शिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला है।

10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान का प्रावधान

शासनादेश में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के लिए निर्धारित सेवा अवधि का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारियों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।

वहीं, चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी करने पर संबंधित कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान देने का प्रावधान है।

नए संशोधन के बाद प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर पूरी की गई नियमित सेवा भी इन निर्धारित अवधियों की गणना में शामिल होगी। इससे पदोन्नति के बाद शिक्षकों की कुल सेवा अवधि का आकलन करने में स्पष्टता आएगी।

हजारों शिक्षकों को मिलेगा आर्थिक लाभ

सरकार के इस फैसले से प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत होकर एलटी संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों को राहत मिलेगी। पुरानी नियमित सेवा को गणना में शामिल किए जाने से चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की पात्रता निर्धारित करने में उनकी पिछली सेवा भी उपयोगी होगी।

इससे शिक्षकों के बीच लंबे समय से बनी सेवा गणना संबंधी असमंजस की स्थिति दूर होने की उम्मीद है। प्रदेश के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा।

शिक्षा मंत्री बोले- शिक्षक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी दिशा में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में एलटी शिक्षक के रूप में कार्यरत कार्मिकों को इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी।

शासन स्तर से संशोधित आदेश जारी होने के बाद अब संबंधित शिक्षकों की पूर्व नियमित सेवा को भी वेतनमान निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रावधान लागू हो गया है।