UK उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपनी सरकारी निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को फर्जी दवाओं के उत्पादन और बिक्री को पूरी तरह समाप्त करने के लिए संयुक्त सघन अभियान शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। धामी ने यह भी कहा कि धराली आपदा से प्रभावित परिवारों के मुद्दों का समाधान करना और उनके पुनर्वास, राहत एवं आजीविका सहायता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि राजस्व सचिव की अध्यक्षता वाली समिति जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट के आधार पर राज्य के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर पुनर्वास और राहत कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्यभर में व्यापक स्वदेशी उत्पाद अभियान चलाने का भी निर्देश दिया और इसे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सरकारी खरीद में प्राथमिकता स्वदेशी वस्तुओं और उपकरणों को दी जाए और सरकारी कार्यक्रमों एवं आयोजनों में स्थानीय उत्पादों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हाल ही में जीएसटी स्लैब में बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा। अग्निवीरों के प्रशिक्षण पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए उचित प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए समय-समय पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
धामी ने दोहराया कि सरकार पूरी तरह से राज्य के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक हित में सभी प्रतिबद्धताओं को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया और कहा कि सरकार लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। इस बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा, फर्जी दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, आपदा प्रभावित परिवारों की मदद, स्वदेशी उत्पाद अभियान और अग्निवीर प्रशिक्षण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इन पहलों को राज्य में सतत विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम बताया।