देहरादून न्यूज़: राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा. विधानसभा के मानसून सत्र में ही संशोधित विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने की उम्मीद है.
धामी सरकार ने वर्षों से राजभवन में लंबित इस विधेयक को सितंबर 22 में संशोधन के लिए वापस मांगा था. सरकार ने आरक्षण को लेकर पहले कैबिनेट की सब कमेटी बनाई. मार्च, 23 में गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में सब कमेटी की सिफारिश के साथ विधेयक को मंजूरी दी गई थी. विधेयक को गैरसैंण बजट सत्र के पटल भी रखा गया था, लेकिन फिर संशोधन के लिए वापस ले लिया. अब कार्मिक विभाग ने न्याय के परामर्श के बाद विधेयक मुख्यमंत्री को भेज दिया है. कार्मिक विभाग के एक अफसर का कहना है कि न्याय विभाग ने अपने परामर्श में इस आरक्षण को उचित नहीं ठहराया. तर्क दिया है कि हाईकोर्ट पहले ही आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का जीओ व सरकुलर को खारिज कर चुका है. विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई या अगस्त में होने की उम्मीद है, ऐसे में सदन से पारित होने के बाद राजभवन की मंजूरी तक इंतजार करना पड़ेगा