नैनीताल में शोमिता बिस्वास ने परखी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति

नैनीताल: महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नैनीताल में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह नैनीताल क्लब में आयोग की विशेष प्रतिवेदक शोमिता बिस्वास की अध्यक्षता में आयोजित जनपद स्तरीय बैठक में कल्याणकारी संस्थाओं की व्यवस्थाओं, योजनाओं के क्रियान्वयन और लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने विभागों की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की जानकारी प्रस्तुत की। मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े विषयों के साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान योजनाओं के माध्यम से पात्र लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं और संबंधित संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली गई।

बैठक में महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय संस्थाओं की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। पंजीकृत किशोर-किशोरियों से संबंधित संप्रेषण गृहों, राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र और राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की कार्यप्रणाली के संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। इन संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं और उनके संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी समीक्षा की गई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेष प्रतिवेदक शोमिता बिस्वास ने निर्देश दिए कि सभी नाबालिग बालक-बालिकाओं का निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संचालित योजनाओं और अन्य सुविधाओं का लाभ संबंधित बच्चों को समय पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार विभाग अपनी भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें।

बिस्वास ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार संरक्षण और कमजोर वर्गों के कल्याण से जुड़े मामलों में सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि संबंधित लोगों की समस्याओं का उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में आश्रय गृहों, बाल कल्याण समिति और जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए गए। शोमिता बिस्वास ने इन संस्थाओं के संचालन और उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा विभाग की भूमिका पर भी चर्चा की गई। विशेष प्रतिवेदक ने विभाग को बालक-बालिकाओं को मर्म चिकित्सा सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने की दिशा में संबंधित विभाग आवश्यक पहल करें।

शोमिता बिस्वास ने विभिन्न संस्थाओं में लंबित समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन प्रस्तावों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, जिला प्रोबेशन अधिकारी वर्षा आर्या, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट, जिला औषधि निरीक्षक अर्चना उप्पल, जिला समग्र शिक्षा अधिकारी अमित सनवाल और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. कृष्णा सिंह नपच्याल उपस्थित रहे।

इसके अलावा पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजना नेगी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी निशु गौतम, उप निरीक्षक सुनीता कुंवर, उप निरीक्षक चंपा जोशी, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम, जिला कार्यक्रम प्रबंधक मदन मेहरा और धरोहर बाल आश्रय गृह के प्रकाश पांडे ने भी बैठक में सहभागिता की।

पंचायती राज अधिकारी असलम अली, सहायक श्रम आयुक्त सुनील तिवारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य गणेश बिष्ट सहित स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समन्वयक भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक का समन्वय जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल वर्षा आर्या ने किया।

जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में मानवाधिकार संरक्षण के साथ ही महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े कार्यों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। संबंधित विभागों को योजनाओं का समय पर लाभ उपलब्ध कराने, संस्थागत व्यवस्थाओं में सुधार करने और शिकायतों का पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।