नैनीताल न्यूज़: बेसिक से एलटी कैडर में समायोजित शिक्षकों की लडाई नौ साल के संघर्ष के बाद अपने मुकाम पर पहुंचने जा रही है.इस मामले में हाईकोर्ट 28 अगस्त को सुनवाई करने जा रहा है. मालूम हो कि बेसिक से एलटी कैडर में समायोजित शिक्षकों को सभी सेवा लाभ देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में भी हार का सामना कर चुका है. शिक्षा विभाग ने समायोजित शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान के रूप में वित्तीय लाभ तो दे दिए हैं, लेकिन सीनियरटी का लाभ अभी नहीं दिया.
सचिवालय में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के आला अफसर इस विवाद का हल निकालने के लिए घंटों सिर जोड़कर बैठे रहे. सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक से समायेाजित शिक्षकों को बैक डेट से सीनियरटी देने से लाभ और नुकसान का ब्योरा मांगा गया है. बैठक में अपर सचिव मेजर योगेंद्र यादव (सेनि), माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी, अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट, उपसचिव अनिल पांडे, प्रेम सिंह राणा, ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे.
दूसरी तरफ, इस मामले में पक्षकार शिक्षक अनुसूया प्रसाद पुरोहित ने बताया कि यह मामला वर्ष 2014 से चल रहा है. अब तक तमाम शिक्षक रिटायर हो चुके हैं.
अब केवल चार ही शिक्षक शेष रह गए हैं. इनमें भी दो आगामी वर्ष 2025 में रिटायर होने वाले हैं. सरकार को चाहिए कि कोर्ट के आदेश के अनुसार लाभ दे. हालांकि एक दूसरे शिक्षका कहना कहा है कि सीनियरटी दिए जाने से एलटी कैडर में पूरी वरिष्ठता सूची प्रभावित होगी. करीब पंद्रह हजार शिक्षकों की सीनियरटी पर असर पड़ सकता है.