नैनीताल न्यूज़: सरकार ने यदि अनुरोध स्वीकार किया तो करीब सात साल से नौकरी के लिए चक्कर काट रहे मृतक आश्रितों को रोडवेज में नियुक्ति मिल सकती है. रोडवेज सरकार का कर्ज किस्तों में चुकाने के लिए तैयार है. इसके लिए शासन को पत्र भेजा जाना है.
रोडवेज में 2016 से मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर रोक है. तब से करीब 200 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और मृतक आश्रित चक्कर काट रहे हैं. शासन की रोक के कारण नियुक्ति नहीं मिल पा रही है. हालांकि, रोडवेज ने एक साल पहले बोर्ड में प्रस्ताव पास करके शासन भेज दिया था. लेकिन, शासन रोडवेज को पहले दिया गया अब कर्ज वापस मांग रहा है. रोडवेज पर शासन का कोरोना काल में 94 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसमें से रोडवेज ने 47 करोड़ लौटाए हैं, बाकी अब तक नहीं लौटाए गए हैं.
रोडवेज की बैठक में आएगा आर्थिक सहायता का प्रस्ताव
रोडवेज में संविदा-विशेष श्रेणी ड्राइवर-कंडक्टरों को रिटायर होने पर दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव का बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा. रोडवेज बसों के लिए अधिकृत 14 रूटों पर निजी बसों को परमिट नहीं देने को लेकर भी प्रबंधन शासन से वार्ता करेगा. रोडवेज प्रबंधन ने को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के साथ आयोजित वार्ता के मिनट्स जारी किए. इस बारे में महाप्रबंधक-संचालन दीपक जैन ने बताया कि कर्मचारियों के साथ वार्ता में मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने और नई बसों की खरीद करने समेत 14 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है.
मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिए शासन को पत्र भेजा रहा है. इस पत्र में प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर होने शेष हैं. शासन के 47 करोड़ रुपये किस्तों में लौटाए जाने हैं. हालांकि, इस पर प्रबंध निदेशक ही अंतिम फैसला लेंगे. -दीपक जैन, जीएम-संचालन