हल्द्वानी: गौला नदी का शीशमहल के बाद राजपुरा गेट पर भी मंगलवार को खनन शुरू हो गया है। पहले दिन 98 वाहन नदी में आरबीएम निकासी के लिए पहुंचे। इसी के साथ ही वन निगम को उम्मीद है कि जल्द ही सभी गेटों पर खनन शुरू होगा।
गौला नदी में इस खनन सत्र में करीब सवा तीन माह की देरी से शीशमहल गेट पर खनन शुरू हुआ था। इसके बाद भी वाहन स्वामी खनन लीज बढ़ाने, ग्रीन टैक्स समाप्त करने, ट्रैक्टर-ट्राली पर एक टैक्स लगाने, क्रशर्स के साथ रेट तय करने को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे।
बीती 23 जनवरी को खनन लीज समाप्त होने पर नदी में खनन बंद हो गया था। फिर एक माह की लीज बढ़ने पर 28 जनवरी से खनन शुरू हुआ था। इधर मंगलवार को गौला नदी का राजपुरा गेट भी शुरू हो गया है।
पहले दिन 98 डंपरों से 323.48 घनमीटर उपखनिज की निकासी हुई। वहीं शीशमहल गेट पर 344 वाहनों से 1236.10 घनमीटर और राजपुरा बुग्गी गेट से 2864.74 घनमीटर उपखनिज की निकासी हुई।
रॉयल्टी की संशोधित दरें लागू करने को शासन को लिखा पत्र
खनन सचिव डॉ.पंकज पांडेय ने वन एवं पर्यावरण के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर रॉयल्टी की संशोधित दरें लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कैबिनेट के फैसले के अनुसार संशोधित दरें लागू करने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. पांडेय ने पत्र में कहा हैकि कैबिनेट ने बीती 20 जनवरी 2023 को आरबीएम की रॉयल्टी को लेकर फैसला किया था। इसमें नदियों, निजी नाप, कुमाऊं-गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं अन्य अनुज्ञाओं में उपखनिज की दरों को संशोधित कर निर्धारण किया गया था।
उन्होंने कहा कि पता चला है कि वन विकास निगम ने बीती 24 जनवरी को शासन की दरों के इतर नई दरें लागू की हैं। जो कि पूरी तरह से शासन से जारी अधिसूचना के विपरीत है।
वन निगम का यह फैसला शासकीय कार्यों के लिए हित में नहीं है। उन्होंने नियमानुसार इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।