राजेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न विभागों द्वारा जनपद में संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की

देवभूमि न्यूज़: मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को विभिन्न विभागों द्वारा जनपद में संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग को किसान क्रेडिट कार्ड में न्यून प्रगति होने पर 25 नवंबर तक न्याय पंचायतों को आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्याय पंचायत प्रभारी, बापरू, रैघाव और बाराकोट की प्रगति शून्य होने पर उन्हें कड़ी चेतावनी दी। साथ ही अन्य न्याय पंचायत प्रभारी व क्षेत्रीय कार्मिकों को 25 नवंबर तक हर हाल में लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही नियमानुसार कार्यवाही की चेतावनी दी। बैठक में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के जनपद प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त 15000 लक्ष्यों के सापेक्ष अब तक कुल 790 आवेदन जमा हो चुके हैं। 412 आवेदन पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। कृषि अवसंरचना निधि योजना के संबंध में मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत प्रत्येक बैंक को शाखावार लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। वर्तमान तक दो आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से एक आवेदन स्वीकृत तथा एक आवेदन अस्वीकृत किया गया हैं। उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत वर्तमान तक कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 स्वीकृत तथा 3 अस्वीकृत हुए हैं।

मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मत्स्य प्रभारी ने बताया कि वर्तमान में 120 केसीसी के आवेदन बैंको को प्रेषित किये जा चुके हैं तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद में वर्तमान में 489 तालाब एवं 348 किसान मत्स्य विभाग अन्तर्गत आते हैं। इस पर सीडीओ ने जनपद के ऐसे स्थानों जहां पानी प्रचुर मात्रा में हो तथा मत्स्य पालन की सम्भावना हो, ऐसे क्षेत्रों का स्थालीय निरीक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद में प्रत्येक केसीसी के लिए पशुचिकित्सालय के लिए 310 तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्मिकों के लिए 130 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि कुक्कुट पालन के लिए 50 चूजे प्रत्येक पशुपालक को वितरित किये जाते हैं। इस पर सीडीओ ने कहा कि भविष्य में इस योजना में लाभार्थी को चूजा वितरण के समय पशुधन प्रसार अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा उसकी फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भंडारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पीएस भंडारी, एपीडी विमी जोशी, एसीएमओ श्वेता खर्कवाल आदि मौजूद रहे।