Dehradun,देहरादून: उत्तराखंड में अग्निवीरों Agniveers in Uttarakhand को सेना में सेवा देने के बाद लौटने पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्र द्वारा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान देश की भूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में वीरतापूर्वक लड़ने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम सरकारी सेवाओं में उन्हें आरक्षण देने के लिए प्रावधान करेंगे और एक अधिनियम लाएंगे। हम इस योजना पर काम कर रहे हैं। हम विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कौशल और अनुशासन का उपयोग करेंगे।" मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। उन्होंने कहा, "देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता।
इस सर्वोच्च बलिदान के लिए कोई अनुदान या सम्मान पर्याप्त नहीं हो सकता।" युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए धामी ने कहा कि युद्ध में देश की जीत राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता पर भी निर्भर करती है। बहादुर सैनिकों के अलावा, कारगिल युद्ध में भारत की जीत का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक साहस और दूरदर्शी नेतृत्व को भी जाता है। उन्होंने कहा, "यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी सच है, जिनके नेतृत्व में सशस्त्र बलों का मनोबल पहले से कहीं अधिक ऊंचा हुआ है।" उन्होंने मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में सशस्त्र बलों के लिए कल्याणकारी उपायों को प्राथमिकता देने को रेखांकित करने के लिए ओआरओपी के कार्यान्वयन जैसे उदाहरणों का हवाला दिया। धामी ने कहा, "आज भी, वह (मोदी) द्रास सेक्टर में हमारे सैनिकों के साथ विजय दिवस मना रहे हैं।"