देहरादून। उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 का दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून की रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित भव्य अलंकरण समारोह में उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति निशान' (President's Colour) प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस बल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से देश की न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मई 2027 के बाद दर्ज होने वाले मामलों में आरोपियों को तीन साल के भीतर सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।अमित शाह ने कहा कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और न्यायालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल तकनीक से जोड़ने पर काम चल रहा है, ताकि जांच से लेकर अदालत में सुनवाई और फैसले तक की प्रक्रिया समयबद्ध हो सके। उनका कहना था कि अपराध करने वालों को जल्द सजा मिलने से कानून व्यवस्था मजबूत होगी और आम नागरिकों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा।
उत्तराखंड पुलिस को मिला देश का प्रतिष्ठित सम्मान
देहरादून स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। यह सम्मान पुलिस बल की उत्कृष्ट सेवाओं, अनुशासन, कार्यक्षमता और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। उत्तराखंड पुलिस यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाला देश का 16वां राज्य बना है।प्रदेश पुलिस ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रपति निशान मिलने को उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। समारोह में पुलिस जवानों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की और अपने अनुशासन तथा कार्यक्षमता का प्रदर्शन किया।इस दौरान परेड की कमान रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने संभाली। अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया और पुलिस बल के अधिकारियों एवं जवानों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए तीन नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) शामिल हैं।उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य केवल आपराधिक मामलों में कार्रवाई करना नहीं, बल्कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना भी है। उत्तराखंड पुलिस ने इन कानूनों को लागू करने के लिए तकनीक और फॉरेंसिक विज्ञान के इस्तेमाल की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।गृह मंत्री के अनुसार, जांच प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक और डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग बढ़ने से मामलों की जांच अधिक व्यवस्थित और प्रभावी होगी। इससे अभियोजन पक्ष को भी अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।
मई 2027 के बाद दर्ज मामलों के लिए तीन साल का लक्ष्य
अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि मई 2027 के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर के मामलों में तीन साल के भीतर दोषियों को सजा दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक संस्थानों और न्यायालयों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि जांच, चार्जशीट दाखिल करने और अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कम की जा सकेगी।यह लक्ष्य हासिल करने के लिए पुलिस को वैज्ञानिक जांच, डिजिटल रिकॉर्ड और आधुनिक फॉरेंसिक सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि समयबद्ध न्याय व्यवस्था स्थापित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
25 साल में 13 हजार से बढ़कर 26 हजार हुई पुलिस
अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस के विकास की चर्चा करते हुए बताया कि राज्य गठन के समय पुलिस बल में लगभग 13 हजार जवान थे। आज यह संख्या बढ़कर 26 हजार से अधिक हो चुकी है।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां पुलिस के सामने कई चुनौतियां पेश करती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम रास्ते, सीमावर्ती इलाके, प्राकृतिक आपदाएं और बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के कारण पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।चारधाम यात्रा और कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस निभाती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों में भी पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।गृह मंत्री ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड पुलिस के 206 जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
नशे और साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की सराहना
अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस की ओर से नशे के कारोबार और साइबर अपराधों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि नशामुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने में राज्यों की पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड पुलिस नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाएगी। साथ ही साइबर अपराधों की बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया।उन्होंने सीमावर्ती गांवों के विकास और पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। शाह के अनुसार, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है।
सीएम धामी ने बताया प्रदेश के लिए गौरव का दिन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति निशान मिलने पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पुलिस बल के साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा को मिली राष्ट्रीय पहचान है।धामी ने कहा कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड पुलिस में लगभग 13 हजार जवान, 96 थाने और 42 चौकियां थीं। वर्तमान में पुलिस बल में 26 हजार से अधिक कर्मचारी प्रदेश की सुरक्षा में तैनात हैं। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया।समारोह के दौरान विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। विशेष डाक आवरण और पुलिस पत्रिका का विमोचन भी किया गया।इस आयोजन में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने देश की सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान मिलने से जहां राज्य पुलिस के 25 वर्षों के सफर को राष्ट्रीय पहचान मिली है, वहीं अमित शाह की तीन साल में न्याय दिलाने की घोषणा ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में समयबद्धता को लेकर नई उम्मीदें भी जगाई हैं। अब इस लक्ष्य को जमीनी स्तर पर लागू करना पुलिस, अभियोजन और न्यायिक व्यवस्था के समन्वय पर निर्भर करेगा।
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