बर्खास्त किये गए कार्मिकों को दो हफ्ते में बहाल करने का आदेश: नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल न्यूज़: हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा में वर्ष 2015 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के बाद साल 2018 में बर्खास्त किये गए कार्मिकों को दो हफ्ते के भीतर बहाल करने के आदेश दिए हैं। ये बहाली आदेश नई नियुक्ति के दिन से मान्य होंगे। मामले के अनुसार, जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा में चतुर्थ श्रेणी के दो दर्जन पदों के लिये साल 2014 में बैंक की ओर से विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें भर्ती साक्षात्कार के आधार पर हुई थी। इसे मनोज कुमार व ललित प्रसाद ने चुनौती देते हुए कहा कि साक्षात्कार से भर्ती निष्पक्षता से नहीं हो सकती। इस आधार पर साल 2015 में एकलपीठ ने उक्त विज्ञप्ति को रद्द कर दिया लेकिन बैंक ने एकलपीठ के आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा कि जिस अभ्यर्थी ने यह याचिका दायर की है वह स्वयं साक्षात्कार में शामिल हुआ था और परिणाम भी घोषित नहीं हुआ है जबकि दूसरे व्यक्ति का इस मामले से कोई सरोकार नहीं है।

इस आधार पर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया और बैंक में नियुक्तियां हो गईं किन्तु कुछ अभ्यर्थियों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पुनः सुनवाई के लिये भेजा, जिसके बाद साल 2018 में ये कर्मचारी बर्खास्त हो गए। इस मामले में बर्खास्त कर्मचारी प्रमोद सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर मामले को सुनने का आग्रह किया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश व उसके खिलाफ दायर विशेष अपील खारिज करते हुए बर्खास्त किये गए कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश दिए हैं।