NGT ने बद्रीनाथ प्रदूषण पर उत्तराखंड के दो अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा

Dehradu देहरादून। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तराखंड के पर्यावरण एवं शहरी विकास सचिवों को निर्देश दिया है कि वे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं।हरित निकाय, जो बद्रीनाथ में अपर्याप्त एवं अनुचित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कारण अलकनंदा नदी में सीवेज के निर्वहन के मामले की सुनवाई कर रहा था, ने अधिकारियों से तीर्थ स्थल में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले सीवेज की मात्रा का भी पता लगाने को कहा। हाल ही में दिए गए आदेश में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि उत्तराखंड पेयजल निगम एवं उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट प्रस्तुत कीहै, जिसमें कहा गया है कि केवल दो मौजूदा एसटीपी हैं, जिनकी क्षमता 0.23 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) एवं 1 एमएलडी है।

पीठ ने कहा, "मौजूदा एसटीपी क्षमता पर्याप्त नहीं लगती है तथा इसमें बहुत बड़ा अंतर है तथा अनुपचारित सीवेज नदी में प्रवाहित हो सकता है। इसके अलावा, दोनों एसटीपी में प्रतिदिन कितनी मात्रा में सीवेज प्राप्त हो रहा है, इसका खुलासा नहीं किया गया है।" इसमें कहा गया है, "उपचारित अपशिष्ट जल के परिणाम दर्शाते हैं कि संग्रहण टैंक से आंशिक रिसाव हुआ है और अपशिष्ट जल सीधे अलकनंदा नदी में बहाया जा रहा है।" हरित पैनल ने जल निगम के एक अधिकारी की इस दलील पर गौर किया कि अतिरिक्त एसटीपी स्थापित करने के लिए कोई परियोजना या प्रस्ताव पाइपलाइन में नहीं है। इसने कहा कि जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एसटीपी स्थापित करने के लिए तीन साल की समयसीमा तय की थी और इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पर्यावरण सचिव को जिम्मेदार बनाया था। न्यायाधिकरण ने कहा, "हम चाहते हैं कि राज्य के पर्यावरण सचिव और शहरी विकास सचिव अगली सुनवाई (13 अक्टूबर) को वर्चुअली पेश हों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं और रोजाना आने वाले पर्यटकों और स्थानीय आबादी को ध्यान में रखते हुए रोजाना निकलने वाले सीवेज की मात्रा को भी स्पष्ट करें।" इसमें कहा गया है, "हम इस तथ्य पर भी गौर करते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में भी कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई है।"