देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने डिजिटल सुशासन और प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की दिशा में दो महत्वपूर्ण पहल की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार, 2 नवंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ दस्तावेज का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों पहल प्रदेश में सुशासन को मजबूत बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने और उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सफलता केवल योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने से तय होती है। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा नागरिकों को एक ही जानकारी के लिए अलग-अलग विभागों में बार-बार दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। देवभूमि परिवार पोर्टल के माध्यम से इन समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा।
हर परिवार को मिलेगी विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी
देवभूमि परिवार पोर्टल को ‘एक परिवार, एक पहचान, एक प्लेटफॉर्म’ की अवधारणा पर विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के परिवारों और उनके सदस्यों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है।पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट ‘देवभूमि परिवार आईडी’ प्रदान की जाएगी। इससे परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारी एक ही डिजिटल व्यवस्था में उपलब्ध हो सकेगी।प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इस व्यवस्था से सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने में मदद मिलेगी।इसके अलावा योजनाओं की निगरानी, लाभार्थियों की जरूरतों का आकलन तथा सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी यह पोर्टल सहायक होगा।
सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कई बार नागरिकों को एक ही दस्तावेज अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में जमा करना पड़ता है। इससे लोगों का समय और संसाधन खर्च होते हैं।नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। इससे पात्र परिवारों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।पोर्टल के संचालन के लिए राज्य स्तर पर ‘देवभूमि परिवार प्राधिकरण’ और जिला स्तर पर ‘जिला देवभूमि परिवार अधिकारी’ की व्यवस्था प्रस्तावित है।हालांकि, नागरिकों को इसका वास्तविक लाभ पोर्टल के प्रभावी संचालन, सही डेटा और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर निर्भर करेगा।
विजन-2047 में 440 संकेतकों पर तय हुए लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ को प्रदेश के भविष्य की महत्वपूर्ण कार्ययोजना बताया। इसमें लगभग 440 संकेतकों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।दस्तावेज में कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, परिवहन, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।सरकार ने वर्ष 2030, 2035, 2040, 2047 और 2050 के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए हैं। इन लक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्ययोजनाएं तैयार की जाएंगी और प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग और जिले अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार समयबद्ध कार्ययोजनाएं तैयार करें।
28 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
विकसित उत्तराखंड विजन-2047 में राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक लगभग 28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय को लगभग 20 लाख रुपये तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।सरकार ने बेरोजगारी दर को 3.5 प्रतिशत और बहुआयामी गरीबी को 0.61 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य भी तय किया है।ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित क्षमता को लगभग 22 हजार मेगावाट तक बढ़ाने और वन आच्छादन को 46.6 प्रतिशत तक पहुंचाने की योजना है।ये सभी भविष्य के लक्ष्य हैं। इन्हें हासिल करने के लिए सरकार को आने वाले वर्षों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा पर ध्यान देना होगा।
सड़क, रेल और पर्यटन परियोजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई संपर्क सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।उन्होंने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम सड़क परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।इसके अलावा केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य, मानसखंड मंदिर माला मिशन और धार्मिक पर्यटन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा के माध्यम से प्रदेश में वर्षभर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।प्रदेश में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तराखंड की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।उन्होंने बताया कि स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ जैसी पहल को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।
प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल अपनाएगा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास मॉडल ‘प्रकृति के साथ प्रगति’ की सोच पर आधारित होना चाहिए।उन्होंने कहा कि हिमालय, नदियां, वन संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदेश की पहचान हैं। इसलिए विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है।मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया।कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और खजान दास, विधायक सविता कपूर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार, प्रशासन और जनता की भागीदारी से उत्तराखंड विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
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