देवभूमि के ढाई लाख से अधिक कर्मचारी तय करेंगे प्रदेश में चुनावों का रूख

देहरादून: उत्तराखंड के 2.5 लाख से अधिक सरकारी, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी राज्य में चुनावी हलचल पैदा करने और चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। इन कर्मचारियों की प्रमुख मांगें एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उठ रही हैं. कई सरकारों ने सत्ता में आने पर उनकी मांगों को प्राथमिकता दी और उन्हें पूरा किया। उत्तराखंड में 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी और अन्य कर्मचारी हैं।

इनमें से 1,75,000 सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें हर महीने सीधे सरकार से वेतन मिलता है। उपनल, संविदा समेत आउटसोर्स के 40 हजार कर्मचारियों के अलावा उत्तराखंड के निगमों और संस्थाओं के करीब 2.5 लाख कर्मचारी भी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस चुनाव में कर्मचारियों के कई मुद्दे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का है.

समाधान की आशा है

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बीपी सिंह रावत का कहना है कि देश में 85 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं। शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस कर्मी जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि कोई भी मतदान से वंचित न रह जाये. इसके अलावा कर्मचारियों के पास भी कई ऐसे सवाल हैं, जिनके समाधान की वे उम्मीद कर रहे हैं.

कर्मचारी नेताओं के मुताबिक आयकर सीमा को कम से कम 20 हजार रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए. 10 लाख रुपये, संविदा और उपनल कर्मचारियों को नियमित करना और आठवें वेतन आयोग का गठन भी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शामिल है. उनका कहना है कि भले ही ये मुद्दे अभी तक सुलझे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, वो इन्हें जरूर सुलझाएगी.

इन प्रमुख मांगों पर कार्यकर्ताओं का जोर

-पुरानी पेंशन की बहाली।

- आयकर सीमा कम से कम 10 लाख रुपये होनी चाहिए.

-संविदा एवं उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण।

- 8वें वेतन आयोग का गठन.

इनकम टैक्स की सीमा बढ़ने का इंतजार जारी है

आयकर सीमा बढ़ाने को लेकर कर्मचारी लंबे समय से केंद्र पर नजर गड़ाए हुए हैं. उनकी सैलरी भले ही हर साल बढ़ रही हो, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी न होने से उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में वेतन में बढ़ोतरी के बावजूद उनकी कटौती से दिक्कतें बढ़ रही हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आने वाली सरकार को आयकर सीमा बढ़ाकर कम से कम 10 लाख रुपये करनी चाहिए. इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और भविष्य कुछ हद तक सुरक्षित हो जाएगा।

आठवें वेतनमान पर नजर डालें

देश में सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था. उत्तराखंड को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जुलाई 2016 से दिया गया. अब सभी कर्मचारियों की नजर आठवें वेतनमान पर है. कर्मचारियों का मानना ​​है कि जो भी नई सरकार सत्ता में आए उसे अगले वेतनमान के बारे में बात करनी चाहिए. कुछ अहम फैसले लें, ताकि उनकी ये उम्मीद भी पूरी हो.

हमारी सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाल करना है। हम इसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।' सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री से भी मिल कर ज्ञापन दे चुके हैं. हालांकि ये मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. हमें उम्मीद है कि नई सरकार पुरानी पेंशन की मांग को जरूर पूरा करेगी.

ऐसा लोग कहते हैं

वैसे तो कर्मचारियों की कई मांगें हैं, लेकिन समग्र लोकसभा चुनाव के नजरिए से पुरानी पेंशन बहाली और आयकर सीमा में बढ़ोतरी प्रमुख मांगें हैं। अब हमें उम्मीद है कि आने वाली केंद्र सरकार इन मांगों पर कुछ अहम कदम उठाएगी.