मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को 1 जनवरी 2013 से ग्रेड पे मिलेगा
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज की
नैनीताल: हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया है. एकलपीठ ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को एक जनवरी 2013 से ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश पारित किया था. गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने विशेष अपील खारिज कर दी. सरकार।
गुरुवार को सरकार की विशेष अपील पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. एकलपीठ ने तृतीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को एक जनवरी 2013 से ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश पारित किया था.
2016 और 2013 को लेकर विवाद हुआ था
एकल पीठ द्वारा पारित आदेश जिसमें पूर्व में उत्तराखंड में कार्यरत सभी अशासकीय सहायता प्राप्त मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को 20 अक्टूबर 2016 से ग्रेड पे का लाभ देने के आदेश पारित किये गये थे, जबकि यह लाभ सरकारी विद्यालयों में कार्यरत मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को दिया गया था। 1 जनवरी 2013 से. हुआ करता था.