उत्तराखंड में मदरसों पर बड़ा एक्शन, रुड़की में 7 संस्थानों को नोटिस
बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर सख्ती
हरिद्वार: उत्तराखंड में बिना मान्यता संचालित मदरसों और मकतबों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में सात मदरसों और तीन मकतबों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना मान्यता संचालित पाए गए मदरसों को नोटिस जारी किए गए। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में संस्थान सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही मकतब संचालकों को बच्चों की नियमित स्कूली शिक्षा प्रभावित नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं।
छह क्षेत्रों में मदरसों और मकतबों का निरीक्षण
उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने मंगलवार, 17 नवंबर को हरिद्वार जिले के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह रावत और सहायक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाबी कुमार मौजूद रहे।
अधिकारियों की टीम ने बिजौली, नगला इमरती, लादपुर खुर्द, लादपुर कला, जैनपुर और मख्याली खुर्द में संचालित मदरसों तथा मकतबों की व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण में संस्थानों की मान्यता, बच्चों की पढ़ाई और शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित जानकारी ली गई। जिन मदरसों में आवश्यक मान्यता नहीं पाई गई, उन्हें नोटिस जारी कर नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।
मकतब संचालकों को बच्चों का रिकॉर्ड रखने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण ने मकतब संचालकों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि मकतबों में आने वाले प्रत्येक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इसमें बच्चों की शैक्षणिक स्थिति से संबंधित जानकारी भी दर्ज करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मकतबों का संचालन नियमित विद्यालय समय के दौरान नहीं किया जाएगा। धार्मिक शिक्षा के लिए आने वाले बच्चों को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण बच्चों की औपचारिक स्कूली पढ़ाई प्रभावित न हो।
नियम तोड़े तो पांच लाख तक जुर्माना
प्राधिकरण ने बिना मान्यता संचालित संस्थानों को नियमों के उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी भी दी है। डॉ. गांधी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्थानों को सील करने का भी प्रावधान है। निरीक्षण के दौरान ऐसे संस्थानों को भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए, जिन्हें शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के संचालन के लिए प्राधिकरण से संबद्धता नहीं मिली है। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित संस्थानों को निर्धारित मान्यता संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
लंबित मान्यता आवेदनों पर भी कार्रवाई के निर्देश
प्राधिकरण अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग में लंबित मान्यता संबंधी फाइलों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन संस्थानों के आवेदन लंबे समय से लंबित हैं, उनके मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। डॉ. गांधी ने कहा कि निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से मान्यता संबंधी प्रक्रियाओं में तेजी लाने और पात्र संस्थानों के आवेदनों पर समय से निर्णय लेने को कहा।
धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक पढ़ाई पर जोर
प्राधिकरण अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तकनीकी तथा कौशल आधारित शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रदेश में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। प्राधिकरण ने सभी मदरसा और मकतब संचालकों से निर्धारित नियमों का पालन करने तथा बच्चों की नियमित शिक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की है। फिलहाल रुड़की क्षेत्र में निरीक्षण के बाद बिना मान्यता वाले मदरसों को नोटिस जारी किए गए हैं। आगे की कार्रवाई संस्थानों द्वारा मान्यता संबंधी नियमों के पालन और संबंधित अधिकारियों की समीक्षा पर निर्भर करेगी।