Uttarakhandउत्तराखंड: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) अक्टूबर तक ही लागू होगी। संहिता के लिए नियम बनाने वाली समिति ने अपने मसौदा तैयार करने के प्रयासों को तेज कर दिया। हालांकि, कमेटी की रिपोर्ट सितंबर के अंत तक ही उत्तराखंड सरकार तक पहुंचेगी.
पुष्कर सिंह देहमी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इन मानदंडों को लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी।
सरकार फिलहाल मानकों को लागू करने के लिए नियम तैयार कर रही है। इस हेतु पूर्व महासचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। आयोग ने पहले ही UCC से संबंधित अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय ले लिया है।
इस काम के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है. हालांकि संबंधित विभागों को पोर्टल से जोड़ने में अभी समय लग रहा है। इसके अलावा, कानूनों का मसौदा तैयार करने का काम अभी भी जारी है। इसलिए समिति की अंतिम रिपोर्ट सितंबर के अंत में उपलब्ध होने की उम्मीद है।
समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक तकनीकी कारणों से काम में दो से तीन माह का समय लग सकता है. इसके बाद कैबिनेट से नियमन को मंजूरी मिलते ही राज्य में समान नागरिक संहिता के सभी प्रावधान स्वत: लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा: UCC के सभी प्रावधानों में पहले ही संशोधन किया जा चुका है और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. समिति की भूमिका केवल इसके कार्यान्वयन के लिए नियम स्थापित करना है।