उत्तराखंड के मुख्य सचिव को राज्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण शिकायत आवेदन तैयार करने का निर्देश

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने वन विभाग, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि और राजस्व भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड के मुख्य सचिव को राज्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण शिकायत आवेदन तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य के 13 जिलों के लिए जहां अतिक्रमण हुआ है. ताकि राज्य के जागरूक नागरिक इसमें अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख तय की है.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई। मामले के अनुसार दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि उसने वन विभाग की जमीन पर कब्जे के बारे में अधिकारियों को सूचित किया था। और कुछ लोगों की मिलीभगत से नैनीताल के पदमपुरी में सड़क किनारे।

जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसे दूर किया जाए। कोर्ट ने पत्र का संज्ञान लिया और जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए सभी जिला अधिकारियों को राज्य भर में राष्ट्रीय राजमार्गों, वन भूमि और राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और डीएफओ को एक रिपोर्ट पेश करने को कहा।