हल्द्वानी न्यूज़: रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री कई बार चर्चाओं में रहा है। अभी तक केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के नाम 45.33 एकड़ जमीन अब उत्तराखंड सरकार के हिस्से आ गई है। यहां एम्स, हाईकोर्ट शिफ्ट करने को लेकर चर्चाएं चलती रही हैं। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने की भी संभावनाएं जताई गई। रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री 91 एकड़ में फैली है। इसमें कारखाना, प्रशासनिक व आवासीय कालोनी शामिल हैं। लेकिन कई सालों से यह करोड़ों के भवन अब खंडहर हैं। मशीनें नीलाम हो चुकी हैं। राजस्व व वन विभाग फैक्ट्री को अलाट भूमि वापस ले चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एचएमटी की जमीन पर एम्स स्थापित करने की मांग जोरशोर से उठी। नैनीताल होई कोर्ट को रानीबाग एचएमटी की जमीन पर लाने की मांग भी उठती रही है। कई बार तो सांसद अजय भट्ट भी एचएमटी की जमीन पर भावी संभावनाओं के उद्यम स्थापित करने की बात कही।
बता दें कि 1982 में प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस परियोजना को मंजूरी मिली। इसके बाद 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया। 91 एकड़ में फैला था एचएमटी घड़ी कारखाना व आवासीय परिसर। 1246 कर्मचारी कभी फैक्ट्री में काम किया करते थे। 2016 में फैक्ट्री बंदी के समय 512 कर्मचारी कार्यरत थे। इसके बाद 366 कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया था। लेकिन वर्तमान में बचे 141 कर्मचारी अब भी वीआरएस की मांग कर रहे हैं।
एचएमटी जमीन राज्य सरकार को मिलने पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने पीएम व केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का आभार जताया है। भट्ट के अनुसार पूर्व में उन्होंने जमीन का निरीक्षण कर उद्योग मंत्री से अनुरोध भी किया था। वहीं, भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि अब इस जमीन पर विकास से जुड़े प्रोजेक्ट लग सकेंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डा. अनिल डब्बू और भाजपा नेता धु्रव रौतेला अब रोजगार और स्वरोजगार दोनों के अवसर पैदा होंगे।